हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवास तय समयावधि में हितग्राहियों को गुणवत्तायुक्त पक्का आवास (आशियाना ) देने की मंशानुरूप आकांक्षी जिला कोरबा में भी पूरी संजीदगी के साथ कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर अजीत वसंत के नेतृत्व एवं निर्देशानुसार जनपद पंचायत कोरबा के सीईओ खगेश निर्मलकर ने सोमवार को आवास मित्रों की बैठक लेकर 1361 प्रगतिरत आवास की सतत निगरानी कर तेजी लाने के निर्देश दिए।
गौरतलब को जनपद पंचायत कोरबा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 -25 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1361हितग्राहियों के आवास की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें से 1361आवास प्रगतिरत है। निर्माणाधीन आवास का कार्य प्लिंथ लेवल से ऊपर है। वहीं आज पर्यन्त स्वीकृत आवास की बात करें तो 6 हजार 652 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिसमें से 795 स्वीकृत आवास के कार्य प्लिंथ लेवल से भी कम है । जनपद सीईओ श्री निर्मलकर ने समस्त प्रगतिरत आवासों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए । गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रति आवास हितग्राहियों को 1 लाख 20 हजार की अनुदान राशि 3 किश्तों में दी जाती है। प्रथम किश्त में 40 हजार द्वितीय किश्त में 55 हजार एवं तृतीय किश्त में 25 हजार की राशि दी जाती है। आवास के प्रगति के जियो टैग रिपोर्ट के आधार पर ही किश्तवार राशि दी जाती है। हाल ही में जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत फरसवानी में आवास मित्र के द्वारा हितग्राहियों से जियो टैग करने के नाम पर धनराशि की वसूली किए जाने की पुष्ट शिकायत के बाद पद से पृथक किए जाने एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीयकृत उक्त योजना में आर्थिक
अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कोरबा जनपद सीईओ श्री निर्मलकर ने भी आवास मित्रों को आगाह किया है कि पीएम आवास में आर्थिक अनियमितता,हितग्राहियों से वसूली अक्षम्य होगी,सीधे एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।शीघ्र पंचायत सचिवों की बैठक लेकर भी सीईओ श्री निर्मलकर प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।