रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा के बाद प्रमुख मुद्दों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक: नक्सल केस वापस लेने, कानूनों में संशोधन और विनियोग विधेयक को मंजूरी
👉1. आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा और न्यायालय से वापसी की प्रक्रिया को स्वीकृति दी। इस प्रक्रिया के तहत, मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रकरणों का परीक्षण कर अंतिम अनुशंसा करेगी। जिला स्तरीय समिति प्रकरणों की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। विधि विभाग की सहमति मिलने के बाद उप समिति की अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्र सरकार से संबंधित प्रकरणों के लिए आवश्यक अनुमति ली जाएगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के अनुरूप लिया गया है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में योगदान को ध्यान में रखा जाएगा।
👉2. 14 अधिनियमों में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न कानूनों को नागरिकों और व्यवसायों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक मंजूर किया। प्रमुख बिंदु, छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय शास्ति का प्रावधान, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा। जुर्माना और दंड की राशि को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अपडेट किया जाएगा। न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिलेगी।इस विधेयक से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण पेश किया है।
👉3. प्रथम अनुपूरक अनुमान 2025-26 का अनुमोदन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 के माध्यम से प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-2026 को विधानसभा (CM Cabinet Meeting) में पेश करने की स्वीकृति दी।