रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। एक दिन के इस सत्र में राज्य की विष्णुदेव साय सरकार महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है।
दरअसल, महिला आरक्षण कानून और डीलिमिटेशन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। विष्णुदेव साय ने 19 अप्रैल को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वे इस मुद्दे को लेकर बेहद दुखी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के रवैये के कारण महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाया।
उन्होंने कहा कि यह 70 करोड़ महिला शक्ति की उम्मीदों के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 57 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।
उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति अपनाने का आरोप लगाया। सरकार के इस फैसले के बाद अब 27 अप्रैल को होने वाला विशेष सत्र (CG Assembly Special Session) राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, जहां इस मुद्दे पर तीखी बहस होने की संभावना है।