70 किलोमीटर तक बनेगा एक्सप्रेस वे ,120 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चलेंगे वाहन
भुवनेश्वर महतो (हसदेव एक्सप्रेस न्यूज ) कोरबा – अब जिले में उरगा से बिलासपुर 70 किलोमीटर तक का सफर डेढ़ घण्टे की बजाए महज आधे घण्टे में तय हो जाएगी । रांची धनरास इकॉनामी कॉरिडोर के तहत बिलासपुर से जांजगीर के बलौदा होते हुए कोरबा जिले की उरगा तक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। 120 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से एक्सप्रेस वे में लोग सफर तय कर सकेंगे। एनएचएआई से स्वीकृति के बाद तीनों जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।
यहाँ बताना होगा कि केंद्र शासन ने रायपुर -विशाखापट्टनम इकॉनामी कॉरीडोर के बाद रांची -धनरास इकॉनामी कारीडोर की स्वीकृति दी है । एनएचएआई द्वारा स्वीकृत इस प्रोजेक्ट में बिलासपुर से धनरास तक तीन पार्ट में 300 किलोमीटर एक्सप्रेस वे तैयार किया जाएगा । पहले चरण में बिलासपुर से जांजगीर के बलौदा होते हुए हुए कोरबा जिले के उरगा तक 70 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे तैयार किया जाएगा । दूसरे चरण में उरगा से पत्थलगांव तक 130 किलोमीटर एक्सप्रेस वे तैयार किया जाएगा । तीसरे चरण में पथलगांव से कुनकुरी बॉर्डर तक 100 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे तैयार किया जाएगा । छत्तीसगढ़ की सीमा तक एक्सप्रेस वे बनेगा । यहाँ से महज 3 किलोमीटर आगे एनएचएआई का एक्सप्रेस वे धनरास तक के लिए एक्सप्रेस वे बना हुआ है । छत्तीसगढ़ की सीमा में 3 चरण में बन रहे एक्सप्रेस वे के पहले चरण के लिए केंद्र शासन ने 1580 करोड़ की स्वीकृति दे दी है । बकायदा निर्माण एजेंसी भी फाइनल कर लिया गया है । राजस्थान की जी आर इन्फ्रा को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का एजेंसी तय किया गया है । एनएचएआई द्वारा राज्य सरकार के सामंजस्य से प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण की अंतिम प्रक्रिया पूरी की जा रही है ।
समय की होगी बचत
एक्सप्रेस वे का अपना अलग मार्ग होता है ,यह किसी भी अन्य सड़क से नहीं जुड़ता । लिहाजा एक निर्धारित 120 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से लोग वाहन चला सकेंगे । साथ ही मालवाहन वाहनों का भी समय पर एक पृथक मार्ग से परिचालन होने पर उद्यमियों को लाभ होगा ।
खेतों के ऊपर से गुजरेगा एक्सप्रेस वे
बिलासपुर -बलौदा -उरगा एक्सप्रेस वे 70 किलोमीटर का पूरा हिस्सा खेतों के ऊपर से गुजरेगा । फिर भी एक्सप्रेस वे के दायरे में 467 हेक्टेयर जमीन आ रही है ।कोरबा की सीमा में 147 हेक्टेयर ,जांजगीर चाम्पा में 200 एवं बिलासपुर जिले की सीमा में 120 हेक्टेयर जमीन आ रही है ।
जमीन अधिग्रहण में विलंब से छिन न जाए प्रोजेक्ट
एक्सप्रेस वे की स्वीकृति निर्माण एजेंसी फाइनल होने के बाद भी कई जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बेहद धीमी रफ्तार पकड़ी हुई है । थ्री डी अवार्ड पारित होने के बाद ही एनएचएआई द्वारा कार्य स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। ऐसे में पहले से ही फंड की कमी से जूझ रही केंद्र शासन प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल सकती है.
