हसदेव एक्सप्रेस न्यूज रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गोधन निर्मित पिटारे से सौगातो की झड़ी निकल रही है। इसी कड़ी में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होने से सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अधिकारी और कर्मचारी वर्ग रंग गुलाल उड़ा कर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अधिकारी व कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है
गौरतलब हो कि प्रदेश में तकरीबन 3 लाख शासकीय कर्मचारी हैं। कर्मचारियों में तकरीबन 1लाख जीपीएफ कर्मचारी हैं। जिन्हें सामान्य भविष्य निधि का लाभ (पेंशन)मिल रहा है। जबकि तकरीबन 2 लाख सीपीएस (नवीन अंशदायी पेंशन) कर्मचारी हैं।ये कर्मचारी 2004 एव उसके बाद नियुक्त कर्मचारी हैं। इनको पेंशन की पात्रता नहीं है। जिसे लेकर सीपीएस अधिकारी कर्मचारी वर्ग में असंतोष व्याप्त था। कर्मचारी वर्ग कांग्रेस शाषित राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन की बहाली की लेकर मुखर था। गत वर्ष अक्टूबर -नवंबर 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। इस चुनाव में दो लाख शासकीय कर्मचारी (परिजनों सहित 8 लाख) बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे।प्रदेश की राजनीति की दशा एवं दिशा तय करने में महती भूमिका निभाएंगे। लिहाजा किसी भी सूरत में कांग्रेस सरकार इनको नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने रूपरेखा तैयार कर पुरानी पेंशन बहाली की मसौदा तैयार की । वित्त विभाग की सहमति से बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी।
कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को दी पेंशन पुरूष और न्याय पुरुष की संज्ञा
इस घोषणा के बाद कर्मचारी संघों के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पेंशन पुरुष और न्याय पुरूष जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में बजट भाषण को सुनने के लिए रायपुर के कलेक्टोरेट परिसर में सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। बड़ी स्क्रीन पर बजट भाषणा सुनते हुए जैसे ही मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का एलान किया लोगों ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के मुख्य प्रवक्ता तथा छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। श्री झा ने मुख्यमंत्री को प्रदेश का पेंशन पुरूष कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन शासकीय सेवक की बुढापे का सहारा है और मुख्यमंत्री ने इसे लागू कर प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को बुढापे की लाठी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शासकीय सेवकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की मांग को पूरा करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। इस एक फैसले से ही मुख्यमंत्री श्री बघेल का नाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विवेक दूबे ने कहा कि मुख्यमंत्री की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक परिवारों के लिए खुशी की सौगात लेकर आयी है। अब किसी भी शासकीय कर्मचारी या उसके परिवार को भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस घोषणा से शासकीय सेवकों और उनके परिजनों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। श्री दूबे ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के साढे तीन लाख से अधिक सरकारी सेवकों को सही मायने में न्याय मिला है। इस हिसाब से जहां मुख्यमंत्री ने किसानों,गरीबों,मजदूरों के लिए न्याय योजनाएं बनायी हैं वहीं अब कर्मचारियों के साथ असल न्याय करके वे प्रदेश के न्याय पुरूष भी बन गए हैं।
छत्तीसगढ़ बजट 2022: एक नज़र में
👉2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान
👉कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान
👉औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक
👉राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक
👉छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए दो करोड़ का प्रावधान
👉अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा
👉छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस से छूट दिए जाने की घोषणा
👉शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा
👉राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा
👉राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग
👉रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी
👉धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा
👉पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा
👉हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा
👉 मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से 172000 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं
👉मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
👉खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
👉जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
👉अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान
👉रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
👉मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
👉नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
👉मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
👉खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
👉ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
👉रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
👉विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा
👉लजिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
👉जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधानल
👉जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि
👉जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
👉जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
👉जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
👉नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना के लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान
👉ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 7000 की गई
👉सांसद श्री राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे में राशि बढ़ाने का किया था अनुरोध
👉गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया जाएगा विकसित
👉ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी
👉ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
👉12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान
👉पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
👉कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधान
👉प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 18 हजार 401 रुपये होने का अनुमान
👉राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित
👉कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापना करने की घोषणा
इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान
👉राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित
👉राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान
👉खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा
👉फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान
👉 केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान
👉रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी
👉धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा
👉पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा
👉कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण करने की घोषणा इसके लिए दो करोड़ का प्रावधान
👉जल जीवन मिशन हेतु एक हजार करोड़ का प्रावधान
👉गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
👉5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
👉सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान
👉नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव
👉इस योजना हेतु 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान
👉मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान
👉खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान
👉जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
👉जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
👉जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि
👉जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया
👉जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
👉जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया
👉खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
👉ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन
👉रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान
👉जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन
👉अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान
👉रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान
👉मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
👉नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा
👉मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान
👉हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा इससे 17 हजार 500 बच्चे होंगे लाभान्वित
👉भवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
👉बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद , माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान
👉वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण हेतु 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव
👉
प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सीमार्ट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान
👉प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
👉नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना हेतु 380 करोड़ का प्रावधान
👉कोरबा ,दंतेवाड़ा , सक्ति, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान
👉विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा
👉पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक
👉प्रदेश में 6 नई तहसीलें देवकर , भिम्भोरी, जरहागांव, दीपका , भैंसमा, और कोटाडोल स्थापित की जाएंगी
👉6 नवीन तहसीलों हेतु 84 पदों के सेटअप का प्रावधान
👉11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की की जाएगी स्थापना
👉मालखरौदा, बलरामपुर , राजपुर, धमधा, भोपालपटनम, भैरमगढ़ ,बागबाहरा ,भरतपुर , खड़गवां-चिरमिरी ,
तिल्दा -नेवरा और सहसपुर -लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय हेतु 77 पदों के सेटअप का प्रावधान