रायपुर। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए त्वरित एक्शन शुरू हो गया है। वित्त समिति की बैठक में नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ और नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ का मद उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को 15 दिनों में प्रस्ताव विशेष वाहक से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि सीएम बघेल द्वारा 31 मार्च को यह घोषणा की गई थी, जिसके तारतम्य में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वित्त समिति की 4 अप्रैल को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना विकास मद में नगर पालिकाओं को 5 करोड़ रूपए तथा नगर पंचायतों को 3 करोड़ रूपए उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के नगरीय निकायों को छोड़कर अन्य सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में अधोसंरचना विकास के कार्यो के प्रस्ताव में मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री की घोषणा के अनुरूप कराए जाने वाले कार्यों, सड़क मरम्मत, अनुरक्षण, नवीन सड़क निर्माण, नाला-नाली निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, वंचित क्षेत्रों में अधोसंरचना मद अंतर्गत सड़क, नाली के निर्माण, वंचित क्षेत्रों में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल वितरण के प्रस्ताव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 30 प्रतिशत की राशि के कर्यों के प्रस्ताव और स्ट्रीट लाइट के प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रस्तावों के संबंध में तकनीकी स्वीकृति, पीआईसी, परिषद का संकल्प तथा कार्य हेतु प्रस्तावित स्थल के फोटोग्राफ्स 15 दिनों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालनालय में विशेष वाहक के माध्यम से भेजने को कहा गया है।