कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लंबित मुआवजा वितरण ,व्यवस्थापन में लापरवाही के मामले में बलरामपुर जल संसाधन ईई पर की गई कार्रवाई का इफेक्ट पूरे प्रदेश में दिख रहा। तय कार्यक्रम के अलावा कब सीएम का उड़नखटोला (हेलीकॉप्टर)किस जिले में अचानक उतर जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। यही वजह है सभी जिले लंबित भू-अर्जन के प्रकरणों को निराकरण करने की दिशा में प्रयासरत हैं ताकि सीएम के किसी भी प्रकार के कोपभाजन या कार्रवाई का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी कोरबा जिले में भी कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भू अर्जन एवं मुआवजा वितरण के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न धाराओं में भू-अर्जन से संबंधित लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
श्रीमती साहू ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को विभागों से समन्वय स्थापित कर भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा। कलेक्टर श्रीमती साहू ने मुआवजा वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन प्रकरणों में मुआवजा वितरण शेष है उन प्रकरणों का तत्काल निराकरण करते हुए तत्काल मुआवजा वितरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री सुनील नायक, संयुक्त कलेक्टर विजेंद्र पाटले एस.डी.एम. कोरबा हरिशंकर पैकरा, पौड़ी-उपरोड़ा एस.डी.एम. श्री नंदजी पांडे, पाली एसडीएम श्रीमती ममता यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।