रायपुर । कांग्रेस शासनकाल में जल जीवन मिशन के 2 हजार 201 करोड़ 74 लाख की लागत से स्वीकृत 2 हजार 901 कार्य लटकाने वाले प्रदेश के 40 फर्मों को जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति एवं अमानक स्तर के कार्यों के सम्पादन के लिए नोटिस देकर खानापूर्ति करने वाले आईएफएस आलोक कटियार की मिशन संचालक जल जीवन मिशन के पद से छुट्टी कर मूल विभाग में वापसी कर दी गई है।
17 फरवरी 2023 को नोटिस जारी कर पंजीयन रद्द कर ब्लैक लिस्टेड करने अल्टीमेटम देकर स्पष्टीकरण मांगा था।लेकिन माकूल जवाब नहीं मिलने के बावजूद पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में फर्मों को अभयदान मिल गया। इनमें कोरबा के 2 फर्म भी शामिल थे। केंद्रीय योजनाओं की हो रही जमकर फजीहत का नुकसान आसन्न लोकसभा चुनावों में भुगतना न पड़े इसको लेकर बीजेपी भी अब एक्शन मोड में है। ऐसे में केंद्रीय योजना जल जीवन मिशन में व्याप्त खामियों की शिकायत पीएम मोदी तक किए जाने के आसार थे । इससे पहले ही आईएफएस आलोक कटियार की सीईओ क्रेडा ,संचालक जल जीवन मिशन तथा सचिव लोक निर्माण के पद से छुट्टी कर मूल विभाग में वापसी कर दी गई है।