कोरबा । कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण व विक्रय पर रोक लगाने हेतु जिला टॉस्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन हुई।
कलेक्टर ने जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण व विक्रय पर रोक लगाने हेतु अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही करने निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अभियान चलाकर राजस्व व पुलिस विभाग आपसी समन्वय से उक्त कार्यो में संलिप्त लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिले में रेत उत्खनन के चिन्हाकित क्षेत्रो में पैनी नजर बनाए रखने एवं रेत तस्करों के विरुद्ध गम्भीरता से एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को रेत ले जाने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से रेत के परिवहन करने पर विभाग द्वारा कार्यवाही को जाएगी। उन्होंने जनपद सीईओ के माध्यम से राजस्व व पुलिस विभाग को ग्रामीण क्षेत्रो के पीएम आवास हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही। जिससे रेत ले जाने वालों का पहचान किया जा सकें। उन्होंने रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण एजेंसी/ठेकेदार के अंतिम देयक का भुगतान करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार कलेक्टर ने एसईसीएल के खनन प्रभावित क्षेत्रों में कोयले के अवैध उत्खनन वाले सवेंदनशील स्थानों में कोयले की चोरी रोकने हेतु माइनिंग, राजस्व , पुलिस एवं सीआईएसएफ की टीम को दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही संचालित कोयला खदान क्षेत्रों से वाहन क्षमता अनुसार कोयला की निकासी सुनिश्चित करने एवं कोयला खदान क्षेत्र के भीतर तथा बाहर डम्प क्षेत्रों से कोयला चोरी के नियंत्रण हेतु एसईसीएल प्रबंधन व केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी कोरबा मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, मनोज बंजारे, उप संचालक खनिज विभाग प्रमोद नायक, सीआईएसएफ के कमाडेंट एसडीएम, तहसीलदार पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।