रायपुर/कोरबा। वर्षों से ब्लैकबोर्ड और चॉक से दूर कई दफ्तरों में पदस्थ होकर केवल फाईलों के निपटारे में लगे और इसके एवज में मलाई खा रहे मूल शिक्षकों को उनके मूल स्कूल में भेजने की एक बार फिर कवायद शुरू हुई है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में गिरते शैक्षणिक स्तर और शिक्षकों की कमी को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गैर-शैक्षणिक कार्यों में संलग्न सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
👉मूल शाला में उपस्थिति अनिवार्य
DPI द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी मूल पदस्थापना वाली शालाओं को छोड़कर विभिन्न कार्यालयों और संस्थाओं में बाबूगीरी या अन्य गैर-शिक्षकीय कार्यों में लगे हुए हैं। इससे न केवल प्रशासनिक अनुशासन बिगड़ रहा है, बल्कि स्कूलों में विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आदेश के तहत अब ऐसे सभी शिक्षकों को उनकी मूल शालाओं में वापस भेजकर वहां उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
👉7 दिन का अल्टीमेटम और कड़ी निगरानी
इस बार प्रशासन केवल आदेश जारी करके शांत नहीं बैठा है। DPI ने सभी संबंधित अधिकारियों को 7 दिन के भीतर संलग्नीकरण समाप्त करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कड़ी चेतावनी: अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शिक्षक कागजों पर कार्यमुक्त होकर दोबारा पिछले दरवाजे से उसी दफ्तर में न लौट आए।
पुराना हवाला: यह आदेश 28 फरवरी 2024 को राज्य शासन द्वारा जारी उन निर्देशों की कड़ी में है, जिसमें कलेक्टरों और कमिश्नरों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
👉क्या इस बार बदलेगी तस्वीर?
यह पहली बार नहीं है जब शिक्षकों को वापस भेजने का आदेश जारी हुआ है। जानकारों का कहना है कि पूर्व में भी ऐसे आदेश निकले, लेकिन राजनैतिक रसूख या प्रशासनिक सांठगांठ के चलते शिक्षक कुछ दिनों बाद फिर से दफ्तरों में लौट आते हैं।DPI का आदेश उपरांत सबकी नजरें जिला शिक्षा अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे अपने चहेते कर्मचारियों को मूल स्कूलों में भेजने के लिए कितनी सख्ती दिखाते हैं।