नारायणपुर । छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। जिला पंचायत की जांच में सरकारी राशि के दुरुपयोग, अधूरे निर्माण कार्य और वित्तीय नियमों के उल्लंघन का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 29 ग्राम पंचायत सचिवों से करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं।
जिला पंचायत की जांच में सामने आया कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए सरकारी राशि तो निकाल ली गई, लेकिन निर्माण कार्य या तो पूरे नहीं किए गए या फिर अधूरे छोड़ दिए गए। कुछ मामलों में बिना नियमानुसार कार्य पूर्ण किए ही सरकारी धन का उपयोग दिखाया गया, जिससे पंचायत स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत ने नारायणपुर और ओरछा विकासखंड के 29 पंचायत सचिवों को अनियमितताओं का जिम्मेदार माना है।
इनसे कुल 1 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि की वसूली की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही 45 दिनों के भीतर पूरी राशि वसूलने का लक्ष्य तय किया गया है। वसूली की प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पंचायतों में सरकारी धन के उपयोग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। नारायणपुर की यह कार्रवाई संकेत देती है कि पंचायत स्तर पर वित्तीय जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने लगा है। आने वाले दिनों में यदि जांच का दायरा बढ़ता है, तो अन्य पंचायतों में भी ऐसी अनियमितताओं पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।