दिल्ली । NEET पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी। बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक यह कदम NTA में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव के तहत उठाया गया है। NTA में सुधार के लिए जल्द ही और एक्शन लिए जाएंगे। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के दो सचिवों को बदला था।
अधिकारियों के अनुसार, आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और संस्था में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे ताकि परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा ऐसा टेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा सके, जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश न हो।
👉क्या है नीट पेपर लीक मामला, अब तक 13 अरेस्ट
इसी NEET UG पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं।
फिलहाल मामले की जांच CBI कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल हुई। अबतक 13 आरोपी पकड़े गए हैं। CBI जल्द ही इस चार्जशीट फाइल कर सकती है।
👉टाइमलाइन संसद तक कैसे पहुंचा NEET विवाद
3 मई : देशभर में NEET-UG 2026 परीक्षा हुई। करीब 20 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए।
12 मई: पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम की घोषणा की गई।
15 मई: CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं।
16 मईः अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया।
6 जून: कॉकरोच पार्टी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहला प्रदर्शन किया।
20 जून: कॉकरोच पार्टी ने जंतर-मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन किया गया।
28 जून: कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए।
20 जुलाई: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन CJP ने ‘चलो संसद’ मार्च निकाला। हजारों लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और टियर गैस का इस्तेमाल किया।
21 जुलाई: राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, इन्हें हिरासत में लिया गया।
21 जुलाई: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने NEET, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाया, दोनों सदनों में हंगामा हुआ।
22 जुलाई: विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई।
23 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा।
24 जुलाई: पेपर लीक के बीच NTA ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। इनके खिलाफ केस भी दर्ज होगा।