रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ उप संचालक डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गहवई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई शासकीय आचरण नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में की गई है। मंत्रालय महानदी भवन से अवर सचिव दिव्या वैष्णव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में निलंबन अवधि के दौरान डॉ. गहवई का मुख्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी देय होगा।
👉स्वास्थ्य संचालनालय में पदस्थ अधिकारी पर कार्रवाई
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गहवई स्वास्थ्य संचालनालय में उप संचालक के पद पर पदस्थ थे। सरकारी जानकारी के मुताबिक, उनके विरुद्ध शासकीय आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में निलंबन की कार्रवाई की गई है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में कथित उल्लंघन की प्रकृति और उससे जुड़े विशिष्ट घटनाक्रम का विस्तृत उल्लेख नहीं है।
👉मंत्रालय से जारी हुआ निलंबन आदेश
निलंबन संबंधी आदेश मंत्रालय महानदी भवन से अवर सचिव दिव्या वैष्णव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इस कदम के बाद स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक अनुशासन और शासकीय सेवकों के आचरण नियमों के पालन को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
👉निलंबन अवधि में रायपुर रहेगा मुख्यालय
आदेश में डॉ. गहवई का मुख्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। मुख्यालय संबंधी शर्तों का उद्देश्य निलंबन अवधि में विभागीय प्रक्रिया और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
👉सरकारी आचरण नियमों के उल्लंघन पर हो सकती है
अनुशासनात्मक कार्रवाई
शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्धारित आचरण नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आने पर संबंधित सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, इस मामले में आरोपों का विस्तृत विवरण और आगे की विभागीय प्रक्रिया के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही अधिक स्पष्टता मिलेगी।
👉आगे की कार्रवाई पर नजर
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गहवई के निलंबन के बाद अब मामले से जुड़े विस्तृत आदेश और विभागीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होंगे। उपलब्ध जानकारी में निलंबन का उल्लेख है, लेकिन कथित उल्लंघन के विशिष्ट तथ्यों या जांच के अंतिम निष्कर्ष का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए मामले में आगे की स्थिति संबंधित आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही स्पष्ट होगी।