दिल्ली । केंद्र सरकार ने ‘अल नीनो’ मौसम प्रणाली के चलते इस वर्ष अनियमित मानसून से प्रभावित देशभर के 225 जिलों में मौजूदा रबी सीजन में बुवाई को सुगम बनाने के लिए आपातकालीन योजना तैयार की है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक एमएल जाट ने पत्रकारों से कहा, “हम एक गतिशील डैशबोर्ड विकसित करके आकस्मिक योजना को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। यह डैशबोर्ड भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के साप्ताहिक पूर्वानुमानों, जल निकायों से संबंधित आंकड़ों और अन्य प्रासंगिक जानकारियों को एकीकृत करेगा, जिससे अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।”
उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित डैशबोर्ड उपयोगकर्ताओं को जिला स्तर पर जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
आईसीएआर प्रमुख ने कहा कि जिस जिले को पहले सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया था, आने वाले दिनों में पर्याप्त बारिश होने पर वह इस श्रेणी से बाहर निकल सकता है। इसलिए, आईएमडी के ताजा पूर्वानुमानों और बारिश के आंकड़ों का उपयोग करके आकलन को संशोधित किया जाना चाहिए, जिनमें अगले 15 दिनों के अनुमान भी शामिल हैं।
30 अक्टूबर तक लगभग 38 लाख हेक्टेयर में रबी की फसलें (जिनमें गेहूं भी शामिल है) बोई जा चुकी हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत कम है। हालांकि, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह गेहूं उत्पादक क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण भी है, जिसके चलते बुवाई में देरी हुई है और अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है।
आईसीएआर प्रमुख ने कहा कि नया डैशबोर्ड केवल आपातकालीन योजना के लिए चिन्हित 225 जिलों तक सीमित न रहकर पूरे देश को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म केवल आपातकालीन योजना तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह सामान्य कृषि परिस्थितियों के लिए भी सलाह प्रदान करेगा, जिससे किसानों और अधिकारियों को विभिन्न परिस्थितियों में उचित कार्रवाई तय करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि आईसीएआर का अंतिम उद्देश्य इस डैशबोर्ड को एग्रीस्टैक पहल के साथ एकीकृत करना है ताकि विभिन्न कृषि स्रोतों से प्राप्त जानकारी को एक साथ लाया जा सके।
महानिदेशक एमएल जाट ने बताया कि आईसीएआर ने धान की कटाई के बाद खाली पड़ी जमीनों में तिलहन और दलहन की खेती बढ़ाने के अवसरों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में फसल विविधता की अपार संभावनाएं हैं।
जाट ने कहा, “जिन स्थानों पर गेहूं के लिए मिट्टी में नमी अपर्याप्त है, वहां किसान उपयुक्त तिलहन और दलहन की फसलें उगाने पर विचार कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि किसानों को पोषक तत्वों की कमी के आधार पर उर्वरकों के कुशल उपयोग की योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए अगले दो से चार महीनों में एक अलग मृदा स्वास्थ्य नीति शुरू किए जाने की उम्मीद है।