हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । खरीफ विपणन वर्ष 2026 -27 में आज 15 नवंबर से धान खरीदी अभियान का आगाज हो जाएगा। पारदर्शिता के लिए प्रदेश में पहली बार बायोमेट्रिक पद्धति आधारित धान खरीदी व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। किसानों अथवा उनके नॉमिनी उपार्जन केंद्र में जाकर थम्ब इम्प्रेशन (अंगूठा लगाने ) के उपरांत ही समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। जिले को 31 लाख 16 हजार 270 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 8 नए उपार्जन केंद्रों के साथ 60 आदिवासी सेवा सहकारी समितियों के कुल 73 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 53 हजार 5
475 पंजीकृत किसानों के जरिए धान खरीदी की जाएगी।
यहाँ बताना होगा कि छत्तीसगढ़ शासन खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने जा रही है। इस साल खरीदी की मियाद पखवाड़े भर कम कर दी गई है। कोरबा जिले को इस साल 31 लाख 16 हजार 270 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया है । कुल 67 हजार 308.58 हेक्टेयर धान का रकबा है । 8 नए उपार्जन केंद्रों
मुढाली ,चोढ़ा,ढोलपुर,डोंड़की,
परसदा,नवापारा ,परला ,एवं पुरैना समेत 60 आदिवासी सेवा सहकारी समितियों के कुल 73 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से निर्धारित खरीदी दिवस में धान खरीदी की जाएगी।
👉पहले दिन 11 समितियों से होगी बोहनी
धान खरीदी के पहले ही दिन से इस साल धान की आवक (बोहनी) शुरू हो जाएगी। पहले दिन 15 नवंबर के लिए जिले में 11 समितियों के 11 उपार्जन केंद्रों के लिए 16 किसानों ने टोकन तुंहर एप से 49.48 क्विंटल धान का टोकन कटवाया है। समितिवार/उपार्जन केंद्रवार केरवाद्वारी से 5 ,छुरीकला से 1. 20 ,डोंडकी से 2.96,तुमान से 2.32,नवापारा सिरमिना से 7.52 निरधी से 5.16 ,परसदा से 1.04 ,पाली से 10.64 ,श्यांग से 5.56 ,सिरमिना से 6.80 एवं हरदीबाजार से 1.80 क्विंटल धान की बिक्री के लिए कुल 16 टोकन कटे हैं। किसानों का फूल माला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन कर धान खरीदी अभियान का श्री गणेश किया जाएगा। एकादशी के उपरांत धान की कटाई मिंजाई में तेजी आएगी। लिहाजा आने वाले दिनों अन्य समितियों से भी ऑनलाइन टोकन तुंहर एप एवं समिति स्तर से तेजी से टोकन कटने के आसार हैं। जिससे खरीदी में तेजी आएगी।
👉बढ़ गए 909 किसान
गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल 52 हजार 566 पंजीकृत किसान थे। जिसमें से 43 हजार 861 किसानों ने 27 लाख 47 हजार 101 .20 क्विंटल समर्थन मूल्य पर 650 करोड़ 78 लाख 82 हजार 742.80 रुपए का शासन को धान बेचा था। इस साल 909 नए किसान पंजीकृत हुए हैं।1.72 फीसदी नए किसान बढ़ गए। जिससे 60 समितियों में किसानों की संख्या बढ़कर 53 हजार 475 हो गई है।
👉 पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू ,किसान अथवा नॉमिनी को थम्ब इम्प्रेशन करना अनिवार्य
गत वर्ष तक मोबाइल ओटीपी आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू थी। लेकिन इस बार शासन ने इसे और विश्वसनीय पारदर्शी बनाने बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू कर दी है। मार्कफेड ने सभी समितियों के उपार्जन केंद्रों में फिंगर प्रिंट डिवाइस और आइरिस डिवाइस उपलब्ध करा दी है। साथ ही इसके कुशल संचालन के लिए भी विधिवत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। किसान अथवा नॉमिनी को थम्ब इम्प्रेशन ( अंगूठा ) लगाने के उपरांत ही धान बेचने की पात्रता होगी।
👉1 क्विंटल बेचे या 21 क्विंटल किसानों को पूरे 21 क्विंटल की मिलेगी 13839 रुपए आदान सहायता (बोनस) राशि ,बिचौलियों की बोरिया बिस्तर बंद
गिरदावरी बोनी रकबा के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की पात्रता होती है। जिसके लिए तय समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल के अलावा प्रति क्विंटल 659 रुपए की राशि कृषक उन्नति योजना अंतगर्त आदान सहायता राशि(बोनस) के रूप में दी जाती है। यह राज्य शासन के 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की घोषणा नीति का हिस्सा है। राज्य शासन ने इस साल धान खरीदी व्यवस्था में बिचौलियों को किसानों को पूरी तरह दूर रखने मास्टर स्ट्रोक खेला है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में शासन समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले ऐसे किसानों को भी पूरे 21 क्विंटल के धान बिक्री के अनुपात में 13839 रुपए की आदान सहायता राशि (बोनस) देगी जिसने 21 क्विंटल से भी कम धान बेचा हो। कम उपज वाले किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वे 1 क्विंटल धान बेचकर भी पूरे 21 क्विंटल के धान की बोनस राशि पाने के हकदार होंगे। खास बात यह है कि किसानों को यह आदान सहायता राशि समर्थन मूल्य पर धान बेचने के दौरान ही धान की भुगतान योग्य राशि के साथ उनके खाते में समायोजित कर दी जाएगी। किसानों को आदान सहायता राशि अर्थात बोनस के लिए धान बेचने के बाद इंतजार और पृथक से कतार में नहीं लगना पड़ेगा। शासन की इस व्यवस्था से कोचिंया बिचौलियों की दुकानदारी पूरी तरह बंद हो जाएगी। इसके पीछे शासन की मंशा किसानों को अधिकाधिक रूप से समिति में धान बेचने के लिए प्रेरित करना है। बात करें कोरबा जिले की ही तो गत वर्ष जिले में कुल पंजीकृत 52 हजार 566 किसानों में से 43 हजार 861 किसानों ने ही धान बेचा था। 8 हजार 875 (16.57) फीसदी किसान उपार्जन केंद्रों में धान बेचने ही नहीं आए । कयास लगाए जा रहे हैं कि इन किसानों ने बिचौलियों से संपर्क साधा होगा । यही वजह है जिला लंबे अर्से बाद धान खरीदी के लक्ष्य से दूर रह गया था।
👉तो क्या इस वजह से लिया गया फैसला
कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल से भी कम धान बेचने पर भी 21 क्विंटल धान विक्रय पर दिए जाने वाले 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि(बोनस)का धान खरीदी के साथ ही भुगतान किए जाने के फैसले के पीछे विश्वस्त सूत्रों की मानें तो भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई ) एवं नागरिक आपूर्ति निगम(नॉन )के गोदामों में चावल भंडारण के लिए पर्याप्त जगह की कमी प्रमुख वजह है। जिससे कस्टम मिलिंग में दिक्कतें खड़ी हो सकती है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो वर्तमान में ही शासन गत वर्ष के कस्टम मिलिंग की चावल पूरी तरह जमा नहीं करा पाई है। लिहाजा गोदामों में जगह की कमी से सरकार ही नहीं चाहती कि किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बेचें । लिहाजा उन्हें प्रति एकड़ 1 एकड़ 1 क्विंटल धान बेचने पर भी 21 क्विंटल विक्रय योग्य धान के एवज में दिए जाने वाले आदान सहायता राशि (बोनस) का भुगतान किया जाएगा ।
👉बारदानों के पुख्ता इंतजाम
जिले में इस साल 31 लाख 16 हजार 270 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया है। जिसकी पूर्ति के लिए 15 हजार 582 गठान (एक गठान में 500 नग) बारदाना (40 किलो के बोरे ) का लक्ष्य दिया गया है। जिसमें 50 प्रतिशत नया एवं 50 प्रतिशत पुराना ( राइस मिलर्स एवं पीडीएस का एक भर्ती / एक बार उपयोग किया जा चुका ) बारदाना शामिल है। जिला विपणन अधिकारी ( डीएमओ ) के अनुसार अभी तक 5104 गठान नया बारदाना का भंडारण किया जा चुका है । वहीं राइस मिलर्स व पीडीएस के 11 हजार 960 नग पुराना सत्यापित बारदाना भंडारित किया जा चुका है। कुल 17 हजार 64 बारदानों की उपलब्धता है। जिसमें से 3017 गठान बारदाना समितियों को आपूर्ति की जा चुकी है। इनमें 2 हजार 297 नग नया बारदाना एवं 720 नग पुराना बारदाना शामिल हैं।