मुख्यमंत्री की घोषणा का 1 जुलाई 2021 से मिलेगा लाभ
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल रंग लाई है।हड़ताल के दूसरे दिन ही सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी शासकीय सेवकों,पेंशनरों को 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किए जा रहे मंहगाई भत्ता एवं राहत को 5 प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने की घोषणा की है। बढ़ी हुई महंगाई भत्ता का लाभ 1 जुलाई 2021से मिलेगा। जहां राज्य में 4 लाख अधिकारी कर्मचारी व सवा पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा तो वहीं जिले में 14 हजार अधिकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
यहाँ बताना होगा कि वैश्विक महामारी कोविड -19 (कोरोना)की दस्तक के साथ ही सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जिससे देश एवं राज्य भी प्रभावित हुए हैं।
बीते डेढ़ वर्षों में राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने तथा इस आपदा काल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, किसानों, मजदूरों एवं अन्य प्रभावित वर्गों को आर्थिक सहायता, कोविड-19 के उपचार हेतु स्वास्थ्य अधोसंरचना के उन्नयन एवं आवश्यक दवा, सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सीमित संसाधनों से प्राथमिकता पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इन सबके कारण राज्य के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव रहा है। इधर बेलगाम बढ़ती मंहगाई एवं शासन द्वारा महंगाई भत्ता नहीं बढाने से शासकीय सेवकों में नाराजगी व्याप्त थी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पूरे प्रदेश में लंबित डीए सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी -कर्मचारियों ने काम बंद कलमबंद हड़ताल कर दिया। हड़ताल से शासन का पूरा काम चौपट हो गया है।जिसे देखते हुए
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से सकारात्मक चर्चा के बाद
राज्य के सभी शासकीय सेवकों,पेंशनरों को 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किए जा रहे मंहगाई भत्ता एवं राहत को 5 प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने की घोषणा की है। बढ़ी हुई महंगाई भत्ता का लाभ 1 जुलाई 2021से मिलेगा। जहां राज्य में 4 लाख अधिकारी कर्मचारी व सवा पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। शासन पर इससे तो वहीं जिले में 14 हजार अधिकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरानअधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की मांग का परीक्षण कराकर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
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इनका इतना वेतन बढ़ेगा
राज्य शासन द्वारा डीए में बढ़ोत्तरी से शासकीय सेवकों के वेतन में न्यूनतम 800 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक की बढ़ोत्तरी होगी। वर्गवार डिप्टी कलेक्टर के वेतन में 2800 रुपए ,अपर डिवीजन क्लर्क 1500 रुपए ,लोवर डिवीजन क्लर्क 1000 रुपए एवं पियून के वेतन में 800 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी।
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खजाने पर 1 करोड़ का बढ़ेगा भार
जिले में कुल 14 हजार शासकीय अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। 180 डीडीओ (आहरण संवितरण अधिकारी)कार्यालय में कार्यरत इन अधिकारी कर्मचारियों के वेतन के तौर पर प्रतिमाह 20 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। 5 प्रतिशत डीए में बढ़ोत्तरी से खजाने पर भी 5 फीसदी अर्थात 1 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
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14 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
डीए में बढ़ोत्तरी की घोषणा का लाभ जिले के 14 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। डीए में बढ़ोत्तरी से खजाने पर 5 फीसदी का भार पड़ेगा।
जी एस जागृति ,जिला कोषालय अधिकारी कोरबा