0 गड़बड़ी,अव्यवस्थाएं दुरुस्त करने जिले में ही स्थानीय स्तर पर मिलेंगी कोचिंग सुविधाएं, स्याहीमुड़ी में स्थल चयन की प्रक्रिया पूरी
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । जिले में जिला खनिज न्यास से खनन प्रभावित परिवारों के शिक्षा,स्वास्थ्य ,कृषि,रोजगार ,
अधोसंरचना एवं बुनियादी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए फंड की कमी नहीं है । जिला प्रशासन खनन प्रभावित व प्रतिभावान छात्रों को बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य देने के उद्देश्य से IIT ,JEE और NEET जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करा रहा है। लेकिन पर्याप्त फंड होने के बाद भी प्रशासनिक पहल से कराई जा रही कोचिंग अच्यवस्थाओं के आगोश में है।
रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट भेजे गए विद्यार्थियों की कोचिंग फीस का पूरा भुगतान नहीं होने के कारण प्रभावित हो रही है। कोचिंग संस्थान द्वारा फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को पढ़ाई करने से मना किए जाने का मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में चिंता मिश्रित आक्रोश है । गुरुवार को बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी।कलेक्टर ने शिकायत पर तत्काल संजीदगी दिखाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) व सम्बंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है।
गौरतलब है कि 26 मई 2025 को कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर से जिले के मेधावी विद्यार्थियों को जेईई और नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट रवाना किया गया था। इन विद्यार्थियों की कोचिंग फीस की व्यवस्था जिला खनिज न्यास मद (डीएमएफ फंड) से की जानी थी। इस योजना के पीछे प्रशासन की मंशा थी कि जिले के प्रतिभावान बच्चों को बड़े शहरों में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें।
इस पहल से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में काफी उम्मीद जगी थी। आर्थिक परिस्थितियों के कारण महंगी कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर पाने वाले परिवारों को लगा था कि अब उनके बच्चों को भी बेहतर संस्थान में पढ़ने और अपना भविष्य संवारने का अवसर मिलेगा। लेकिन फीस भुगतान में देरी ने पूरी योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अभिभावकों का आरोप है कि कोचिंग संस्थान की फीस समय पर जमा नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही है। जिन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगातार मेहनत करनी चाहिए, उन्हें अब फीस के कारण अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों को चिंता है कि इस तरह पढ़ाई बाधित होने से बच्चों की तैयारी और उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है।
कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभावकों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनके बच्चों की पूरी बकाया फीस जमा नहीं कराई जाती, तब तक वे उन्हें एलन इंस्टीट्यूट रायपुर नहीं भेजेंगे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर पूरी राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर चक्काजाम भी किया जाएगा।
👉2 लाख जमा, शेष राशि जल्द देने का आश्वासन
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि एलन इंस्टीट्यूट को अब तक 2 लाख रुपये जमा कराए जा चुके हैं। शेष राशि भी जल्द जमा करा दी जाएगी। हालांकि, अभिभावकों का कहना है कि केवल आश्वासन से बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती। जब तक पूरी फीस जमा नहीं होती और संस्थान में नियमित पढ़ाई सुनिश्चित नहीं होती, उनकी चिंता दूर नहीं होगी।
बड़ा सवाल यह है कि डीएमएफ फंड से संचालित इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक योजना में फीस भुगतान की व्यवस्था समय पर क्यों नहीं की गई? 26 मई 2025 को जिस उद्देश्य से बच्चों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया था, क्या उस योजना की वित्तीय जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन किया जा रहा है? आखिर प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी का खामियाजा विद्यार्थियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है?
👉कलेक्टर हुए सख्त, DEO ,कोचिंग संस्थान को जारी होगी नोटिस
जिले के प्रतिभावान छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग में उत्पन्न संकट की शिकायत पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कड़ा रुख अपनाया है। अभिभावकों को आश्वासन देने के उपरांत मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री दुदावत ने इस लापरवाही के लिए डीईओ एवं संबंधित कोचिंग संस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की बात कही है।
👉अब नहीं मिलेंगी शिकायतें ,स्थानीय स्तर पर मिलेंगी कोचिंग सुविधाएं …
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिला प्रशासन अब IIT,JEE एवं NEET जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिभावान छात्रों को कोचिंग देने बाहर निजी कोचिंग संस्थान नहीं भेजेगा ,वरन स्थानीय स्तर पर ही बच्चों को एक ही छत के नीचे कोचिंग सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है। ताकि बच्चों को इसके लिए जिले से बाहर न रूख करना पड़े। इसके लिए स्याहीमुड़ी में स्थल चयन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन की सीधी निगरानी में कोचिंग संचालित की जाएगी।