रायपुर । महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने नॉन-बेलेबल वारंट एक्जीक्यूट कराने के लिए ED की ओर से दाखिल आवेदन खारिज कर दिया। सौरभ चंद्राकर को आज गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान CBI और ED के अधिकारी भी मौजूद रहे।
CBI ने अदालत से दोबारा कस्टोडियल रिमांड नहीं मांगी और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक जेल भेजने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तुषार गिरी ने पैरवी की। CBI ने 8 दिनों की पूछताछ में सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए कथित लेनदेन और प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर सवाल किए। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और इस नेटवर्क को चलाने में किन लोगों की भूमिका थी।
जांच का एक अहम पहलू कथित तौर पर अधिकारियों और अन्य लोगों को दिए गए संरक्षण तथा रकम के लेनदेन से जुड़ा है। इसी सिलसिले में CBI ने 4 अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। जांच एजेंसियों ने सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को इस मामले के मुख्य आरोपियों के तौर पर चिन्हित किया है।CBI ने 18 दिसंबर 2024 को मामले में केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच CBI को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
👉CBI और ED दोनों कर रही हैं जांच
महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों में CBI ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, बैंक खातों और हवाला के जरिए हुए कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। वहीं ED मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की पड़ताल कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है। फिलहाल सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सट्टे से जुटाई गई रकम का वास्तविक लाभार्थी कौन है और इस कथित नेटवर्क को किन लोगों का संरक्षण हासिल था।