कोरबा। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरबा मेडिकल कॉलेज के लिए 2022-23 के लिए मान्यता प्रदान कर दी है जो स्वागतेय हैं।
श्री सिन्हा ने आगे बताया कि कोरबा जिला केंद्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़े जिले की श्रेणी सूची में है कोरबा जिले में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग सहित गरीब लोग निवास करते हैं यहां मेडिकल कॉलेज की कमी थी जिसे केंद्र सरकार ने मान्यता दी है जिले वासियों के लिए वरदान साबित होगा।
सिन्हा ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा समय पर कोरबा मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि तथा अन्य सुविधाएं यानी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण कोरबा मेडिकल कॉलेज 1 साल के लिए पिछड़ गया इसके लिए कोरबा के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं क्योंकि अगर समय पर औपचारिकता पूर्ण पूर्ण की होती तो आज मेडिकल कॉलेज का दूसरा वर्ष होता जनप्रतिनिधियों द्वारा व प्रदेश सरकार द्वारा बिना औपचारिकता पूर्ण किए केवल मान्यता की मांग कर रहे थे जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा द्वारा बार-बार प्रश्न उठाया गया कि पहले प्रदेश सरकार व जनप्रतिनिधि कोरबा मेडिकल कॉलेज की मान्यता हेतु जल्द से जल्द औपचारिकता पूरी की जाए बिना औपचारिकता पूरी किए उदाहरण के तौर पर भूमि उपलब्ध ना होना,सत्र चलाने के लिए औपचारिक व्यवस्था न करना, डॉक्टरों की नियुक्ति न करना आदि कमियां को तुरंत पूरा करने की मांग करते रहे हैं जिसके फलस्वरूप कोरबा प्रशासन ने जागरूक होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जिसके परिणामस्वरूप आज केंद्र ने कोरबा मेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रदान कर दी सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि अगले सत्र के लिए भी बचे हुए औपचारिकता पूरी करने में अभी से प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन समय पर करेगा ताकि फिर आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज से संबंधित कोई अड़चनें उत्पन्न ना हो ऐसी उम्मीद है।