एसईसीएल के कोल स्टॉक में बाहरी व्यक्तियों की दखल से कर्मचारी हलाकान

कई समस्याओं पर प्रबंधन मौन, कर्मी आंदोलन के मूड में
कोरबा। एसईसीएल के गेवरा-दीपका क्षेत्र स्थित खदानों के कोल स्टॉक में बाहरी व्यक्तियों की दखल लगातार बनी हुई है। मनमाने तरीके से कोयला छंटाई और लोडि़ंग का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। कई मौकों पर विभागीय कर्मचारियों के साथ धमकी-चमकी और दुव्र्यवहार की घटनाएं हो चुकी है। इसलिए कर्मियों ने इस स्थान पर बाहरी लोगों के प्रवेश और हस्तक्षेप को बंद करने की मांग की है। कई और समस्याओं पर एसईसीएल प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है। 31 दिसंबर तक नतीजे नहीं आने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
एसईसीएल के संयुक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने इस बारे में प्रबंधन को अपनी ओर से अल्टीमेटम दे दिया है। इसमें कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है और आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित विषयों पर आंख-कान बंद किये हुए हैं। लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि हॉल रोड की चौड़ाई बढ़ाने की मांग होने पर भी नकारात्मक रूख का प्रदर्शन किया जा रहा है। लोडिंग मशीनों का पिट डंपिंग और हॉल्ड स्टैंड का रखरखाव लंबित है। सामान्य गलतियों पर ऑपरेटर को सस्पेंड कर देना अधिकारियों का रवैया बनता जा रहा है। इससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है और वे हतोत्साहित हो रहे हैं। थाना चौक से श्रमिक चौक तक की सडक़ लंबे समय से जर्जर है इसे सुधारने के लिए कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रगति नगर कालोनी के आवासों की छत दोयम दर्जे की हो गई है। इससे वर्षाकाल में कर्मियों के सामने दिक्कतें पेश आ रही है। अन्य सीजन में भी उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। ट्रेड यूनियन ने कर्मचारियों की संडे ड्यूटी को रेग्यूलाइज करने पर भी जोर दिया है। इसके साथ प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी प्रबंध करने और कर्मचारियों को संसाधन उपलब्ध कराने की मांग भी की जा रही है। इस ओर अधिकारी मौन रूख बनाए हुए हैं। इन कारणों से कर्मचारी नाराज हैं। ट्रेड यूनियन ने दीपका गेवरा प्रबंधन को एक बार फिर चेताया है। एचएमएस नेता अमृतलाल चंद्रा ने बताया कि 31 दिसंबर तक का समय इस मसले पर प्रबंधन को दिया गया है। अगर एक सप्ताह के भीतर इन सभी विष्ज्ञयों का निराकरण अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने के साथ कोल इंडिया मुख्यालय से लेकर प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाई जाएगी। आगे किसी प्रकार की समस्या होने पर अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे।