पीएम आवास,, एसबीएम , एन आर एल एम,मनरेगा अभिसरण, 15 वा वित्त, गोधन न्याय योजना की किए समीक्षा ,
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, को सर्वोच्च प्राथमिकता से कराएं पूर्ण कराने दिए निर्देश
कोरबा । जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप ने शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधान मंत्री आवास ग्रामीण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन गोधन न्याय योजना, रीपा,15 वे वित्त, सांसद आदर्श ग्राम योजना, रुर्बन मिशन आदि के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि, य़ह सभी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। इनके तहत स्वीकृत सभी कार्य निश्चित समय अवधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराएं।
सीईओ ने ई ई आर ई एस, सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश दिए कि सभी तकनीकी अमला प्रति दिन 2-3 पंचायतों का भ्रमण करके कार्यों का निरीक्षण ,मूल्यांकन करें और निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं ।उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जनपद कार्यालय, अनुविभागीय कार्यालयों में निर्माण सम्बन्धी कार्यों की गति पूर्ण नस्ती संचालन के लिए सम्बन्धित बाबुओ की कार्यशैली में कसावट लावें। इसके साथ ही आवक जावक, पत्राचार, दस्तावेजीकरण व्यवस्था को दुरूस्त करने के भी निर्देश दिए।
श्री कुमार ने मनरेगा के अपूर्ण मिट्टी कार्य तालाब डबरी, भूमि सुधार के कार्य, अभिसरण के तहत जिले में निर्माण किए जा रहे आँगनवाडी भवनों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।इसके साथ ही निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करके, पूर्णता प्रमाण-पत्र भेजें । सीईओ ने एसडीओ,सब इंजीनीयर आरईएस,सीईओ जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायकों, करारोपण, सहायक विकास विस्तार अधिकारी आदि तकनीकी अमले को निर्देशित किया कि जिले के अधूरे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जिन्हें पहली दूसरी या तीसरी किश्त प्राप्त चुके हैं, ऐसे अधूरे आवासों को अभियान चला कर सर्वोच्च प्राथमिकता से आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। इसके लिए मैदानी अमला सतत् फिल्ड में रहे तथा ग्रामीण हितग्राहियों को आवास पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें।उन्होंने सीईओ जनपद पंचायत कोरबा को निर्देश दिये कि दूरस्थ ग्राम नाकिया,लेमरू शयांग आदि में आवासों को पूर्ण कराने, हितग्राहियों को जागरुक, एवं प्रेरित करने के लिए विशेष कैम्प लगाएं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मनरेगा के तहत सृजित मानव दिवस, सृजित महिला मानव दिवस, प्रति परिवार औसत मानव दिवस, वनाधिकार पट्टाधारियों को रोजगार के अवसर, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, आधार बेस्ड भुगतान, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन, कार्य पूर्णतः, कार्यों की जियोटैगिंग, सामाजिक अंकेक्षण के तहत वसूली, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए कार्य, आधार सीडिंग, कचरा पृथककरण शेड निर्माण, कुंआ-तालाब-डबरी निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कार्यों में प्रगति लाएं तथा शीघ्र ही निर्माण कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत बनाए गए सोख्ता गड्ढों की जियोटैगिंग शीघ्र पूर्ण करें एवं निर्माण कार्यों का मूल्यांकन समय पर सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण आवासों में छूटे हुए हितग्राहियों के बैंक खाते से आधार सीडिंग प्राथमिकता से कराई जाए।
धीमी प्रगति पर तकनीकी सहायकों को पड़ी फटकार
सीईओ ने राज्य के औसत पैरामीटर से नीचे कार्य करने वाले तकनीकी सहायकों पर नाराजगी जताई तथा कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को हितग्राही मूलक कार्यों से डबरी निर्माण एवं कूप निर्माण करके उन्हें लाभान्वित करें.
उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए शत् प्रतिशत समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया जाए तथा जिले में रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन शून्य होना चाहिए।
बैठक में ई ईआर ई एस, सहायक परियोजना अधिकारी ,एसडीओ, सब इंजीनियर आरईएस, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे।