दिल्ली । मोदी सरकार ने गुरुवार को अपना 10वां और दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। आम चुनावों से पहले पेश किया गए इस बजट को ‘मोदी की गारंटियों’ पर फोकस किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजनीतिक भाषण देते हैं, तो उनका लक्ष्य विशेष तौर पर गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-2025 के लिए जो अंतरिम बजट पेश किया है, उसमें भी इन सभी वर्गों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रखने की कोशिश की गई है।
नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने पर फोकस
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में महिला मतदाताओं के बीच अपनी एक खास पहचान कायम की हैं। क्योंकि, उनकी सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाओं पर काम किया है, जो सीधे महिलाओं के हितों को देखते हुए तैयार किए गए हैं।
इस बजट में भी वित्त मंत्री ने अगले एक साल में लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। बजट से पता चला है कि मुद्रा योजनाओं से अबतक 30 करोड़ महिलाएं लाभांवित हुई हैं। मतलब, इतने महिलाओं को स्वरोजगार मिला है और वह सरकार की सहायता से अपने दम पर उद्यमी बनी हैं।
बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 22 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा लोन उपलब्ध करवाए हैं। इससे सरकारी सहायता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
पीएम आवास योजना की लाभार्थियों में भी महिलाएं सबसे आगे
यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में भी 70% सिर्फ महिलाएं हैं। जनधन खातों से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए की बजत में सहायता मिली है।
लड़कियों के स्वास्थ्य की भी की गई है विशेष चिंता
सभी आशा कर्मियों और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी ‘आयुष्मान भारत’ योजनाओं का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाए जाने का भी वादा किया गया है। सरकार ने सभी जिलों में अस्पताल खोलने के वादे किए हैं।
अन्नदाताओं पर ध्यान
जहां तक किसानों या अन्नदाताओं की बात है तो डेयरी किसानों पर इस बार खास फोकस रखा गया है। मवेशियों की बीमारी फूट एंड माउथ डिजीज के लिए ज्याद प्रयास किए जाएंगे। पीएम फसल बीमा योजना का लाभ 4 करोड़ किसानों को मिला है। जबकि, बीते करीब 5 वर्षों में लगभग 11.5 करोड़ किसान पीएम सम्मान निधि से लाभांवित हुए हैं।
फसल तैयार होने के बाद की गतिविधियों के लिए भी सरकार ने ध्यान दिया है। इसके लिए सरकारी और निजी दोनों तरह की सहायता की बात कही गई है। पांच इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी विकसित किए जाएंगे। एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ब्लू इकोनॉमी 2.0 लॉन्च करेगी।
2 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाने की तैयारी
गरीब और मध्य वर्ग के लिए नई आवास योजना की तैयारी है, जिसके तहत पीएम आवास योजना के तहत ही 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली
सबसे बड़ी बात ये है कि नई सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकार ने 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया है।
गरीब और युवाओं पर फोकस
स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। केंद्र सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में डाले हैं, जिससे सरकार को बड़ी बजत हुई है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा से बाहर निकाला है।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उड़ान योजनाओं का विस्तार करते हुए 517 नए रूट लॉन्च करने की भी घोषणा की है। वहीं भारतीय रेलवे के जिस कॉरिडोर में ज्यादा भीड़ चलती है, उसके लिए सुविधाएं बढ़ाने की भी बात कही गई है।
ट्रेनों की 40,000 सामान्य बोगियों को हाई स्पीड वंदे भारत में बदलने की तैयारी है। ये सारे प्रस्ताव उस तरह के हैं, जिनका सीधे आम लोगों से वास्ता है और जब पीएम मोदी इसके लिए ‘मोदी की गारंटी’ कहते हैं तो उसका पिछले चुनावों में साफ असर पड़ते देखा गया है।