फर्जी आदिवासी बनकर 33 साल से आरक्षित सुविधाओं का लाभ ले रहीं थी कांग्रेस नेत्री ,पहाड़ी कोरवा की शिकायत पर जांच में प्रमाण पत्र निकला फर्जी ,जाति प्रमाण पत्र निलंबित,मचा हड़कम्प ,जानें पूरा मामला,देखें आदेश ……

कोरबा। छलकपट कर कूटरचित तरीके से
अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षित सुविधाओं का 33 साल से लाभ लेती रहीं ,कांग्रेस नेत्री रंजना सिंह को तगड़ा झटका लगा है। पहाड़ी कोरवा की शिकायत पर जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति की जांच प्रतिवेदन उपरांत तहसीलदार ने श्रीमती रंजना सिंह को जारीअनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र को अंतिम जांच आदेश पर्यंत तहसीलदार ने निलंबित कर दिया है। अब वह अपने इस फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के हित लाभगत कार्यों, योजनाओं या सुविधाओं के लिए नहीं कर सकेगी। इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्रवाई से हड़कम्प मचा है।

यह आदेश कार्यालय जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति कोरबा ने जांच कार्यवाही पूर्ण कर पारित किया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि ग्राम आछिमार निवासी फिरत राम पहाड़ी कोरवा पिता स्व. पंचराम ने मानिकपुर बाजार निवासी रंजना सिंह पिता स्व. शोभरन सिंह निवासी के आदिवासी होने पर सवाल उठाते हुए शिकायत की थी। इसकी जांच उपरांत 6 मार्च को पारित आदेश में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 एवं यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 सितंबर 2020 में निहित प्रावधान अनुसार रंजना सिंह को तहसीलदार कोरबा द्वारा 8 अगस्त 1991 को जारी जाति प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया संदेहास्पद एवं कपटपूर्वक प्राप्त कराना पाया गया है। इस कारण अनुसूचित जनजाति के लिए अंतिम जांच होने तक रंजना सिंह का जाति प्रमाण पत्र निलंबित करने और उसके द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं किए जाने के आदेश जारी किए गए है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय द्वारा रंजना सिंह को जारी अस्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र को अंतिम जांच एवं आदेश जारी होने तक निलंबित किया जाता है। इसके साथ ही रंजना सिंह को उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार की हित लाभ के लिए उपयोग में लाए जाने प्रतिबंधित भी किया गया है। कार्यालय तहसीलदार कोरबा की ओर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश की प्रतिलिपि कार्यालय उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति रायपुर, कोरबा कलेक्टर एवं जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति कोरबा और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा को प्रस्तुत किया गया है। जल्द हो सकती है बड़ी कार्यवाही!