CG:वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया साय सरकार का बजट पेश, 1 लाख 65 हजार करोड़ के बजट से राज्य का होगा चहुँमुखी विकास के खोले द्वार ,पेट्रोल हुआ सस्ता,सरकारी कर्मचारियों का 53 % बढ़ाया DA ,व्यापारी, किसान सबका रखा ध्यान ….

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज अपना बजट पेश करते हुए प्रदेश के विकास हेतु खजाना खोल दिया । आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद खास है, सोमवार को प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 12 फीसदी ज्यादा है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 घंटे 45 मिनट बजट भाषण दिया। सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की है। जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार की तरफ से एक रूपये की कमी की गई। इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है।

बजट पर क्या बोले विष्णु देव साय👇

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बजट पर कहा कि इससे विकास और जनकल्याण के काम को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बजट राज्य को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने और साल 2030 के टारगेट की ओर अग्रसर करने का संकल्प है।

छत्तीसगढ़ बजट 2025 में क्या है खास 👇

इस बार के बजट में घरेलू उत्पाद में 12 फीसदी की बढ़त की गई है, जो कि 2025-26 में 6,36,918 करोड़ रुपये तक होना अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय में 9 फीसदी की बढ़ोतरी, बिना नया टैक्स लगाए राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व अधिशेष 2804 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, राज्य का पूंजीगत व्यय 26341 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बजट में व्यापारियों को राहत👇

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. टैक्स के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया गया है. वहीं, नए बजट में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी को माफ किया गया है, जिससे 40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा, अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क उपकर भी हटा दिया गया है. कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़, सीएम खाद्यान सहायता योजने के लिए 4500 करोड़, पांच एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ का आवंटन किया गया है.

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया गया है, जो पिछले साल के बजट से 300 फीसदी ज्यादा है।