दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिला अध्यक्षों का नाम तय करने के लिए गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ अलग-अलग चर्चा की और उनके सुझाव लिए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी थे।
बैठक में शामिल होने पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज सुबह दिल्ली पहुंचे। बाकी नेता प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत, और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पहले ही पहुंच गए थे।
जानकारी के अनुसार इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से चर्चा होनी थी, लेकिन वेणुगोपाल को एक दूसरी बैठक में जाना पड़ा। इसलिए डॉ महंत और दीपक बैज के साथ बैठक नहीं हो पाई। शुक्रवार को वो तीनों नेताओं के साथ अलग-अलग चर्चा करेंगे। पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को भी बैठक में बुलाया गया था लेकिन,अपरिहार्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाए। ताम्रध्वज साहू शुक्रवार को राष्ट्रीय महासचिव से मिलेंगे।
👉पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में 6-6 नाम के पैनल
सूत्रों के अनुसार एक-दो को छोडक़र बाकी सभी जिलों में पर्यवेक्षकों ने छह-छह नाम के पैनल दिए हैं। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, और सरगुजा जिला अध्यक्ष को लेकर काफी खींचतान है। पूर्व सीएम बघेल दुर्ग के साथ-साथ राजनांदगांव में अपनी पसंद चाहते हैं। उन्होंने अपनी राय भी दे दी है। डॉ. महंत का जोर बिलासपुर के अलावा जांजगीर-चांपा जिला अध्यक्ष को लेकर ज्यादा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर के जिलों में अपनी पसंद चाहते हैं। इसी बीच जिला अध्यक्ष के कई दावेदार दिल्ली में डटे हुए हैं।
👉बालकृष्ण पाठक के नाम पर अड़े सिंहदेव
बता दें कि पार्टी ने यह तय किया है कि पांच वर्ष अध्यक्ष कुर्सी संभाल चुके नेताओं को रिपीट नहीं किया जाएगा। इस क्राइटेरिया के चलते सरगुजा, रायपुर ग्रामीण, और बेमेतरा सहित कई जिलों के अध्यक्षों को पद मुक्त होना पड़ेगा। गाइड लाइन के अनुसार 60 से अधिक उम्र वाले नेताओं को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इस वजह से भी कई स्थानीय प्रमुख नेता, अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो सकते हैं।
टीएस सिंहदेव अंबिकापुर जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के लिए जोर दे रहे हैं। इसके लिए वो क्राइटेरिया में छूट चाहते हैं। चर्चा है कि उन्होंने वेणुगोपाल के समक्ष अपनी बात रखी है। बताया गया कि कुल मिलाकर ज्यादातर जिलों में नए चेहरे को जिले की कमान सौंपी जा सकती है। पार्टीस्तर पर एक राय बनी तो नवंबर के पहले हफ्ते में जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी।