कोरबा। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश के कोयला क्षेत्र में कोयले की खोज और खनन से जुड़े प्लान एवं डिजाइन के कार्य में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है। इसके साथ ही अब तक इस क्षेत्र में एकमात्र सरकारी एजेंसी के रूप में काम कर रही सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) का करीब पांच दशक पुराना एकाधिकार टूट गया है।
सरकार ने चरणबद्ध ढंग से अब तक 44 निजी कंपनियों को इस कार्य के लिए अधिसूचित किया है, जिससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और तेज विकास की राह खुल गयी है। गौरतलब हो कि वर्ष 1973 में गठित सीएमपीडीआई अब तक देश की सभी कोयला परियोजनाओं की योजना और डिजाइन तैयार करता रहा है। निजी कंपनियों की एंट्री के साथ ही पहली बार यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धी ढांचे में प्रवेश कर रहा है। सूचना के मुताबिक पहले चरण में 26 नवंबर 2025 को 18 निजी कंपनियों व 28 जनवरी 2026 को 26 निजी कंपनियों को कोयला एवं लिग्नाइट की खोज तथा खनन प्लानिंग का अधिकार दिया गया है. इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और मेघालय सहित कई राज्यों की मान्यता प्राप्त कंपनियां शामिल हैं, जिससे यह साफ होता है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।