कोरबा । जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सांसद आदर्श ग्राम तिलकेजा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के लिए जिन्हें तिलकेजा की ग्राम सभा ने पहले अपात्र माना था, उन अपात्र लोगों में से 66 लोगों को इस साल हुई ग्राम सभा में पात्र बताकर प्रथम किस्त की राशि भी जारी करने का सनसनीखेज शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की गई है। जनपद सीईओ ने प्रकरण में संजीदगी दिखाते हुए खाता होल्ड कर प्रकरण की जांच के लिए मौके पर टीम भेज दिया है। जांच प्रतिवेदन उपरांत जिम्मदारों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के आसार हैं।
शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार साहू का गंभीर आरोप है कि जनपद कोरबा के ग्राम पंचायत तिलकेजा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 18 जुलाई 2024 की ग्रामसभा में जिन 66 हितग्राहियों को अपात्र घोषित किया गया था, उन्हें 14 अप्रैल 2026 की ग्राम सभा में नई कार्यवाही पंजी तैयार कर दोबारा पात्र घोषित कर दिया गया। आरोप है कि इसके बाद जून माह में सभी को 40-40 हजार रुपये की प्रथम किस्त भी 48 से अधिक खातों में जारी कर दी गई।
👉 फर्जी कार्यवाही तैयार करने का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि 18 जुलाई 2024 की ग्रामसभा में कुल 214 हितग्राहियों की सूची का परीक्षण हुआ था, जिसमें सरकारी नौकरी, पक्का मकान, अन्य आवास अथवा पूर्व में योजना का लाभ लेने जैसे कारणों से कई लोगों को अपात्र घोषित किया गया था। आरोप है कि 14 अप्रैल 2026 को नई कार्यवाही तैयार कर उसी सूची में बदलाव कर दिया गया।
👉 एफआईआर दर्ज करने और राशि वसूली की मांग
शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार साहू ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को दिए आवेदन में सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कूटरचना, धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने, जारी राशि की शत-प्रतिशत वसूली करने तथा अपात्र हितग्राहियों की स्वीकृति तत्काल निरस्त करने की मांग भी की गई है।
👉शिकायत में प्रमुख मांगें
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच दल का गठन किया जाए।
- फर्जी ग्रामसभा कार्यवाही तैयार करने वालों के खिलाफ
आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। - 18 जुलाई 2024 में अपात्र घोषित 66 हितग्राहियों की स्वीकृति तत्काल निरस्त की जाए।
- जारी की गई पूरी राशि की वसूली कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
- पंचायत राज अधिनियम के तहत सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध कार्रवाई कर पद से पृथक किया जाए।
👉जांच के आदेश ,खाता होल्ड ,प्रतिवेदन के बाद जिम्मदारों पर गिरेगी कार्रवाई की गाज !
प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई फर्जीवाड़ा के संदर्भ में प्राप्त लिखित शिकायत पर जिला प्रशासन सख्त है। जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन के निर्देश पर जनपद सीईओ खगेश निर्मलकर ने प्रकरण में जांच के आदेश दिए हैं । टीम जांच के लिए आज तिलकेजा निकल गई है। जांच प्रतिवेदन के बाद प्रकरण में विधिवत रिकवरी व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जनपद सीईओ खगेश निर्मलकर ने हसदेव एक्सप्रेस को बताया कि सभी 48 खातों को एहतियातन होल्ड करवा दिया गया है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ा जिले का बड़ा वित्तीय अनियमितता का मामला साबित हो सकता है।
वर्जन
खाता होल्ड करवा दिया है,जांच प्रतिवेदन उपरांत करेंगे कार्रवाई
आज जांच टीम मौके पर गई है,अंतिम प्रतिवेदन आने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एहतियातन पात्र अपात्र सभी 48 खातों को होल्ड कर दिया गया है। जांच के दौरान अपात्र खातों में योजना की शासकीय राशि जारी करने की पुष्टि होगी तो उसकी विधिवत तरीके से रिकवरी की जाएगी।
खगेश निर्मलकर ,सीईओ ,जनपद पंचायत कोरबा (छग)