नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा. इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के एक अस्पताल मैनेजर से जुड़े रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.
👉समस्तीपुर सदर अस्पताल के मैनेजर पर रिश्वत मांगने का आरोप
यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में मैनेजर/प्रशासक के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी से जुड़ा है. उस पर आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये के वेतन भुगतान को मंजूरी देने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत केस दर्ज किया गया था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सत्र अदालत से जमानत मिल गई थी.
👉पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता ने सत्र अदालत से मिली जमानत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया. इसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और सत्र अदालत से मिली जमानत बहाल कर दी.
👉गिरफ्तारी के बाद 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में था आरोपी’
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी के बाद करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था. पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी लोक सेवक को 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे निलंबित माना जाएगा. इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी को स्वतः निलंबित माना जाना चाहिए था.
👉जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आम तौर पर आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए, खासकर जब दोष साबित होने पर संभावित सजा को ध्यान में रखा जाए. हालांकि, अगर आरोपी का आपराधिक इतिहास हो या मामले के तथ्य बेहद गंभीर हों, तो अदालत जमानत देने से इनकार कर सकती है. पीठ ने यह भी कहा कि रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होना जमानत तय करने का प्रासंगिक आधार नहीं है, लेकिन इस मामले में आरोपी को जमानत पर रहने दिया जा सकता था.
👉निलंबन रद्द कर उसी अस्पताल में उसी पद पर दी गई पोस्टिंग
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का एक और चिंताजनक पहलू सामने रखा. राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया. इसके बाद उसे फिर उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया. इस पर पीठ ने हैरानी जताई और राज्य सरकार से इस मामले को जल्द देखने को कहा.
👉सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की सत्र अदालत की जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया और सत्र अदालत की ओर से दी गई मूल जमानत बहाल कर दी. साथ ही, राज्य सरकार को अस्पताल मैनेजर की उसी पद पर दोबारा नियुक्ति के मामले पर जल्द विचार करने को कहा. कोर्ट की यह टिप्पणी सरकारी कर्मचारियों के निलंबन और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करती है.