रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने वाले मरीजों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। अब योजना के तहत निजी अस्पतालों में 112 तरह की बीमारियों के उपचार का लाभ आयुष्मान कार्ड से नहीं मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इन उपचार पैकेजों को निजी अस्पतालों की सूची से हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में इन सभी बीमारियों का इलाज योजना के तहत जारी रहेगा।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, इस बदलाव के तहत निजी अस्पतालों से 112 पैकेज हटाए जा रहे हैं। वहीं, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को इन उपचारों का लाभ मिलता रहेगा। पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 23 पैकेज निर्धारित थे, जिनमें अब 89 और पैकेज शामिल किए गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है।
👉इन बीमारियों के मरीजों पर पड़ेगा सीधा असर
नई व्यवस्था में कई ऐसे उपचार शामिल हैं, जिनकी जरूरत आमतौर पर मरीजों को पड़ती है। इनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हड्डियों के फ्रैक्चर का उपचार, लिवर संबंधी बीमारियां, गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया और हेपेटाइटिस जैसे रोग शामिल हैं। इसके अलावा हाई रिस्क गर्भावस्था में प्रसव, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार, गंभीर डायरिया तथा सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी के पैकेज भी प्रभावित होंगे।
इसका मतलब है कि संबंधित बीमारियों के मरीज निजी अस्पतालों में इन पैकेजों के तहत आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज नहीं करा पाएंगे। ऐसे मरीजों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।
👉1 दिसंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों को इस बदलाव से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाएं 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने को कहा है। निर्धारित समयसीमा के बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेजों की नई व्यवस्था प्रभावी होगी।
👉अस्पतालों की अनियमितताओं के बाद लिया गया निर्णय
इस बदलाव के पीछे आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में सामने आई कथित गड़बड़ियों को प्रमुख वजह माना जा रहा है। कुछ अस्पतालों पर मरीजों को जरूरत से ज्यादा भर्ती करने, अनावश्यक उपचार करने, नियमों के विरुद्ध क्लेम प्रस्तुत करने और फर्जी बिलिंग जैसी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने और योजना के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है। ऐसे में निजी अस्पतालों से 112 पैकेज हटने के बाद मरीजों के सामने इलाज के विकल्प सीमित हो सकते हैं। खासकर उन लोगों को सरकारी अस्पतालों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है, जो अब तक निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए उपचार करा रहे थे।