रायपुर-कोरबा । छत्तीसगढ़ में स्ट्रीट वेंडरों को लेकर सरकार की नीति और स्थानीय निकायों के फैसलों के बीच विरोधाभास सामने आया है। राजधानी रायपुर में उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव स्ट्रीट वेंडरों को प्रोत्साहित करने उनके स्टॉल पर पहुंचकर चाय पीते और उनके कारोबार का हाल जानते नजर आए। वहीं, कोरबा में नगर निगम ने उन्हीं छोटे दुकानदारों को त्यौहारी सीजन में सड़क किनारे दुकान लगाने से रोकने के लिए उनके निर्धारित स्थानों पर अपने भारी वाहन सड़क पर खड़े कर दिए। मामला इतना बढ़ा कि भाजपा की महापौर संजूदेवी राजपूत को निगम आयुक्त के फैसले के विरोध में स्ट्रीट वेंडरों के साथ सड़क पर बैठना पड़ा। एक ही सरकार के दो शहरों में सामने आई इन तस्वीरों ने स्ट्रीट वेंडरों को लेकर प्रशासनिक नीति और उसके क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की ओर से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी CM अरूण साव पहुंचे हुए थे। जहां वे अधिकारियों के साथ फूड स्टॉल्स का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर के हाथों बनी चाय पी और पथ विक्रेताओं से उनके कारोबार की जानकारी ली। साव ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर भी फीडबैक लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने महिला पथ विक्रेताओं के साथ बैठकर भोजन किया। इस आयोजन के जरिए सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को प्रोत्साहित करने और उनके कारोबार को बढ़ावा देने का संदेश दिया।
कोरबा में दुकानदारों के सामने खड़े कर दिए निगम के वाहन
दूसरी तस्वीर कोरबा के बुधवारी बाजार से सामने आई। यहां नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर सड़क किनारे से स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के लिए उनके स्थानों पर निगम के वाहन खड़े कर दिए गए। नगर निगम ने अपनी इस कार्रवाई के जरिये दुकानदारों को त्योहारी सीजन में दुकान लगाने से रोक दिया गया। लिहाजा आयुक्त के आदेश का विरोध करने महापौर संजूदेवी राजपूत मौके पर पहुंचीं। उन्होंने अधिकारियों को वाहन हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महापौर खुद स्ट्रीट वेंडरों के साथ सड़क किनारे कुर्सी लगाकर बैठ गईं। इस दौरान महापौर और निगम अधिकारियों के बीच हल्की नोंकझोंक भी हुई। मामला बढ़ने के बाद मंत्री लखनलाल देवांगन ने हस्तक्षेप किया।
उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर त्योहारी सीजन तक स्ट्रीट वेंडरों को सड़क किनारे दुकान लगाने देने की बात कही। इसके बाद निगम के वाहनों को हटाया गया। इस घटनाक्रम ने महापौर और निगम आयुक्त के बीच पहले से चल रहे मतभेदों को भी सार्वजनिक कर दिया। महापौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके आदेश पर गाड़ियां हटाई जा रही हैं। उनके इस बयान के बाद निगम में किसका आदेश प्रभावी है, इसे लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई।
👉नीति स्ट्रीट वेंडरों को बढ़ावा देने की, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग
रायपुर में मंत्री स्ट्रीट वेंडरों के साथ चाय पीकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो कोरबा में उन्हीं छोटे कारोबारियों को दुकान लगाने के लिए निगम के फरमान का सामना करना पड़ रह है। सवाल यह है कि क्या सरकार की स्ट्रीट वेंडर नीति और नगर निगमों के फैसलों के बीच तालमेल है? सड़क पर अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन त्योहारी सीजन में छोटे दुकानदारों की आजीविका का सवाल भी उतना ही अहम है। ऐसे में जरूरी है कि कार्रवाई से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। फिलहाल मंत्री के हस्तक्षेप के बाद कोरबा में विवाद थम गया है, लेकिन रायपुर और कोरबा की इन दो तस्वीरों ने सरकार के सामने सवाल छोड़ दिया है कि ….स्ट्रीट वेंडरों को प्रोत्साहित करने का संदेश सिर्फ आयोजनों तक रहेगा या नगर निगमों के फैसलों में भी दिखाई देगा ?