कोरबा। नगर निगम कोरबा में इन दिनों एक अलग ही सवाल चर्चा में है—शहर की व्यवस्था किसके आदेश से चलेगी, आयुक्त के या महापौर के? एक दिन पहले तक स्ट्रीट वेंडरों को सड़क किनारे से हटाने के लिए निगम के वाहनों को ही उनकी दुकानों की जगह खड़ा कर दिया गया। लेकिन इस प्रशासनिक फैसले के सामने महापौर संजूदेवी राजपूत खुद सड़क पर उतर आईं। पहले अधिकारियों को फोन कर गाड़ियां हटाने का निर्देश दिया, फिर बात नहीं बनी तो स्ट्रीट वेंडरों के साथ सड़क किनारे कुर्सी लगाकर बैठ गईं। मामला इतना बढ़ा कि नगर निगम के भीतर महापौर और आयुक्त के बीच चल रही खींचतान सड़क पर दिखाई देने लगी। आखिरकार विवाद बढ़ता देख मंत्री लखनलाल देवांगन को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर निगम के वाहनों को हटाया गया।
गौरतलब है कि एक दिन पहले नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के निर्देश पर बुधवारी बाजार के मुख्य मार्ग पर निगम के वाहन उन निर्धारित स्थानों पर खड़े कर दिए गए, जहां सड़क किनारे फुटकर दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं। नतीजा यह हुआ कि दुकानदारों के लिए दुकान लगाने की जगह ही नहीं बची। त्योहारी सीजन में छोटे व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा करने वाले इस फैसले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। निगम की कार्रवाई को गलत बताते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए। शहर में चर्चा शुरू हुई कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में अब निगम के वाहन ही सड़क पर कब्जा जमाकर बैठ गए हैं। लेकिन दूसरे दिन भी जब निगम के वाहन उसी जगह खड़े रहे, तो मामला सिर्फ स्ट्रीट वेंडरों की परेशानी तक सीमित नहीं रहा। यह सीधे महापौर और आयुक्त के बीच अधिकारों की लड़ाई का मुद्दा बन गया।
शनिवार को महापौर संजूदेवी राजपूत खुद बुधवारी बाजार मुख्य मार्ग पर पहुंचीं। उन्होंने अधिकारियों को फोन कर निगम के वाहनों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि आयुक्त के सख्त आदेश के चलते अधिकारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन सड़क पर से वाहन हटाने को लेकर असमंजस में रहे। महापौर और अधिकारियों के बीच सवाल-जवाब और हल्की नोकझोंक भी हुई।जब निर्देशों के बाद भी गाड़ियां नहीं हटीं, तो महापौर ने ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे विवाद को सड़क पर ला दिया। वह स्ट्रीट वेंडरों के साथ कुर्सी लगाकर वहीं बैठ गईं। एक तरफ आयुक्त का आदेश और दूसरी तरफ महापौर का विरोध—नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था का टकराव अब जनता के सामने था।
👉मंत्री की एंट्री के बाद निकला रास्ता
महापौर और आयुक्त के बीच बढ़ते विवाद की खबर पार्टी तक पहुंची, तो हलचल तेज हो गई। मामला तूल पकड़ता देख मंत्री लखनलाल देवांगन को हस्तक्षेप करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक मंत्री ने कलेक्टर से चर्चा कर त्योहारी सीजन तक स्ट्रीट वेंडरों को सड़क किनारे दुकान लगाने देने की बात कही। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त ने अपना कदम पीछे खींचा और सड़क पर खड़े निगम के वाहनों को हटाया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहीं है कि जिस फैसले को लागू कराने के लिए निगम के वाहन सड़क पर खड़े किए गए थे, उसे वापस लेने के लिए आखिर मंत्री और कलेक्टर के हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ी? क्या निगम में महापौर और आयुक्त के बीच संवाद की जगह आदेशों की टकराहट ने ले ली है ?
👉‘मेरा आदेश चल रहा है…इतना मैं जानती हूं’- महापौर
सड़क किनारे से निगम के वाहनों के हटने के बाद मीडिया से चर्चा में महापौर संजूदेवी राजपूत का बयान इस पूरे विवाद का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा—“अब ये किसके आदेश से हुआ, उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारे बुलाने पर बहुत सारे अधिकारी-कर्मचारी आ गए हैं और हमारे अनुसार काम हो रहा है। अब इसमें किसका आदेश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा आदेश चल रहा है, इतना मैं जानती हूं। और मेरे आदेश से यहां गाड़ियां हट रही हैं। बाकी किनका आदेश यहां काम आया, नहीं आया… उस चीफ को हम नहीं जानते।” महापौर का यह बयान केवल स्ट्रीट वेंडरों के पक्ष में दिया गया जवाब नहीं, बल्कि निगम के भीतर चल रही सत्ता और अधिकारों की खींचतान का खुला संकेत भी माना जा रहा है। एक तरफ आयुक्त का प्रशासनिक आदेश, दूसरी तरफ महापौर का जनप्रतिनिधि के तौर पर दावा—और बीच में निगम के अधिकारी, जो यह तय करने की स्थिति में नजर नहीं आए कि किसका निर्देश मानें।
👉MIC की बैठक में भी आमने-सामने आ चुके हैं महापौर और आयुक्त
महापौर और आयुक्त के बीच यह तल्खी कोई नई नहीं है। पिछले दिनों नगर निगम की एमआईसी बैठक में भी दोनों के बीच तीखी बहस की स्थिति बनी थी। बैठक के दौरान विवाद इतना बढ़ गया था कि बात आयुक्त को हटाने तक पहुंच गई थी। उस समय भी निगम के भीतर चल रहे मतभेद खुलकर सामने आए थे। अब स्ट्रीट वेंडरों के मुद्दे पर आयुक्त के आदेश के खिलाफ महापौर का सड़क पर बैठना और फिर मंत्री का हस्तक्षेप इस टकराव की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बुधवारी बाजार में दुकानें लगेंगी या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम में फैसले आखिर किसके होंगे और उन्हें लागू कौन कराएगा? शहर की व्यवस्था संभालने वाली संस्था में ही अगर आदेशों की दो-दो धाराएं चलने लगें, तो आम नागरिक और छोटे व्यापारी आखिर किसके भरोसे रहें? फिलहाल निगम की सड़क से गाड़ियां तो हट गईं, लेकिन महापौर और आयुक्त के बीच खींची तलवारें म्यान में गई हैं या नहीं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।