कसडोल:- छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन की वजह से सियासी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कसडोल की विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने अपने वैक्सीनेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। आम लोग और विपक्षी दलों में बहस छिड़ गई कि साहू की उम्र न तो 45 से अधिक है और न ही वो कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर की कैटेगरी में आती हैं तो फिर उनका वैक्सीनेशन कैसे हुआ।
इस मामले में अब भाजपा के विधायक (अकलतरा) सौरभ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सिंह ने कहा है कि को-वैक्सीन टीकाकरण की आयु-सीमा का उल्लंघन कर 35 वर्ष की उम्र में कोविड टीका लगवाने के लिए कसडोल की विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू पर फ्रॉड और धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्हें संसदीय सचिव के पद से बर्खास्त करने की मांग करते हैं।
कहीं इन्हीं वजहों से तो वैक्सीन कम नहीं पड़ रही?
भाजपा विधायक सिंह ने कहा कि जब केंद्र सरकार की ओर से अभी 45+ की आयु-सीमा तय करके टीकाकरण कराए जाने की व्यवस्था की गई है तो संसदीय सचिव साहू ने 35 वर्ष की उम्र होने के बावज़ूद टीका लगवाकर सरकार में होते हुए नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस कैसे, क्यों और किसके इशारे पर किया, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी टीम में ऐसे-ऐसे नगीने जोड़ रखे हैं कि तमाम सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करके वे अपनी ही सरकार को कठघरे में ला पटकते हैं।
जब केंद्र सरकार के नियमानुसार 45 वर्ष के ऊपर वालो को वैक्सीन दी जाए तो 35 वर्ष की कांग्रेस विधायिका ने कैसे लगवा ली ..?
स्वास्थ्य मंत्री जी, छत्तीसगढ़ की आम जनता को कहीं इन्हीं कारणों से तो वैक्सीन नहीं मिल पा रही, इसकी जांच अनिवार्य है।
पोस्ट कर दी डिलीट.
अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद कसडोल विधायक शकुंतला ने अपनी वैक्सीनेशन की जानकारी दी थी। तस्वीर साझा कर उन्होंने लिखा कि मैं काफी अच्छा महसूस हुआ। वैज्ञानिकों ने काफी जल्दी इस लाइफ सेविंग दवा को इजाद किया। कोरोना के विरुध्द वैक्सीन रूपी सुरक्षा कवज को जरूर लगवााएं, हारेगा कोरोना जीतेगा भारत। बवाल के बाद सोशल मीडिया से अब ये पोस्ट गायब है।
अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग.
भाजपा विधायक ने कहा है कि दूसरी लहर में प्रदेश को दहशत के मुहाने पर ला खड़ा करने में कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार ने कोई क़सर बाकी नहीं रखी है। इस मामले में सीएमएचओ के ज़वाब को भी ग़ैर-ज़िम्मेदाराना मानकर जाँच के दायरे में लेने की ज़रूरत बताई है, क्योंकि सवाल यह है कि सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कोई नए नियम हैं या अपने पद का प्रभाव दिखाकर डॉक्टर्स से सांठगांठ करके टीके लगवाए जा रहे हैं? क्या सारे क़ायदे-क़ानून सिर्फ़ आम आदमियों के लिए ही हैं?