कलेक्टर ने टकराव की स्थिति रोकने की महत्वपूर्ण पहल, संयुक्त टीम गठित
,एसईसीएल की स्व मोटो टीम सुलझाएगी भू -अर्जन के मुद्दे,प्रशासन करेगी निगरानी
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा(भुवनेश्वर महतो)। भू -अर्जन से जुड़े मुद्दों को लेकर अब एसईसीएल एवं भू -विस्थापितों के बीच टकराहट की स्थिति निर्मित नहीं होगी। नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिले में भू -अर्जन से संबंधित मुद्दों का प्रभावित क्षेत्रों में ही निराकरण करने के उद्देश्य से राजस्व एवं एसईसीएल विभाग की संयुक्त टीम गठित कर दी है। जिसके तहत अब एसईसीएल अपने अर्जन क्षेत्रों के जुड़े मुद्दों को खुद स्व मोटो टीम गठित कर सुलझाएगा। राजस्व विभाग प्रतिमाह इसकी मॉनिटरिंग करेगा।
यहाँ बताना होगा कि जिले में उद्योगों एवं भू -विस्थापितों के बीच भू -अर्जन से जुड़े मुद्दों को लेकर टकराहट की स्थिति निर्मित होती रहती है । नोकरी ,मुआवजा ,बसाहट को लेकर प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीण विरोध प्रदर्शन ,कोयला उत्पादन ,परिवहन रोकने का कार्य समय समय पर करते आ रहते हैं। हाल ही में 8 जून को एसईसीएल के दीपका परियोजना से प्रभावित भू -विस्थापितों ने उर्जाधानी भू -विस्थापित किसान कल्याण समिति के आवाह्न पर पुनर्वास ग्राम सिरकी ,चैनपुर बसाहट में बुनियादी सुविधाओं के अभाव एवं एसईसीएल प्रबंधन की अनदेखी ,वादाखिलाफी से आक्रोशित होकर10 सूत्रीय मांगों को लेकर खदान में घुसकर 7 घण्टे तक ओबी,कोयला उत्पादन परिवहन का कार्य रोक दिया था। एसईसीएल की सायलो से एनटीपीसी को जाने वाली रेक बाधित हो गई थी। इन सबकी वहज से कुल 266 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। कलेक्टर रानू साहू ने इन मुद्दों को गम्भीरता से लिया है। उन्होंने इस टकराव को रोकने महत्वपूर्ण पहल की है । भू -अर्जन के मुद्दों को टकराव से पहले सुलझाने राजस्व एवं उद्योग की संयुक्त टीम गठित की है । जिसके तहत एसईसीएल अब भू -अर्जन से जुड़े मुद्दों को अपनी स्व मोटो टीम गठित कर खुद सुलझाएगा। ताकि खदान तक प्रभावितों को हड़ताल,विरोध प्रदर्शन करने का रुख न अख्तियार करना पड़े। राजस्व विभाग इस टीम की मॉनिटरिंग करेगा। प्रशासन की इस पहल से भू -विस्थापितों को प्रभावित क्षेत्र में ही न्याय मिलने की संभावना बढ़ गई है। साथ इस पहल से करोड़ो रूपए की राजस्व क्षति से एसईसीएल व शासन को बचाया जा सकेगा।
वर्जन
संयुक्त टीम गठित किया है
भू -अर्जन से जुड़े मुद्दों को लेकर राजस्व एवं उद्योग की संयुक्त टीम गठित किया है। प्रबंधन और भू -विस्थापितों के बीच टकराव की स्थिति को रोकने प्रशासन कृत संकल्पित है। भू-विस्थापितों को अपने अधिकार के लिए हड़ताल का रुख अख्तियार नहीं करना पड़ेगा।
रानू साहू ,कलेक्टर