शासकीयकरण की मांग को लेकर सचिवों ने छेड़ा ट्वीटर वार ,सरकार को याद दिलाया वादा

प्रदेश के 11 हजार 664 सचिव जुड़े ,सीएम ,पँचायत मंत्री को किया टैग

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ अपनी शासकीयकरण की मांगों को लेकर एक बार फिर लामबंद हो गया है। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए इस बार सोशल मीडिया के जरिए संगठन सरकार को घेर रही है। सचिवों द्वारा ट्वीटर अभियान चलाया जा रहा है । पंचायत सचिवों ने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ तथा पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव को टैग किया है। प्रांताध्यक्ष तुलसी साहू के आव्हान पर प्रदेश भर के सचिवों ने हिस्सा लेकर अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण का लाभ दिए जाने की मांग को दोहराया है।

जिलाध्यक्ष धरम भारद्वाज ,जिला सचिव संवित साहू,कोरबा ब्लॉक अध्यक्ष संतलाल कैवर्त्य ,उपाध्यक्ष नागेंद्रधर दीवान ने हसदेव एक्सप्रेस को बताया कि पूरे प्रदेश में पिछले 26 सालों से सचिव एक ही पद पर रहते हुए 29 विभागों का कार्य सम्पादित करते आ रहे हैं ,जबकि सचिवों के द्वारा नियुक्त शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक आज शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर तमाम सुविधा का उपभोग कर रहे हैं। जिला पदाधिकारियों ने बताया कि सचिवों की परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण किए जाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों सहित कैबिनेट मंत्री भी सचिवों के मांग के समर्थन में मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम समर्थन पत्र लिखकर दिए हैं। जिसे लेकर संघ द्वारा पिछले दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान कुल 28 दिन का हड़ताल भी किया गया था। लेकिन इसके बाद भी सरकार अपने वादों से मुकर रही है।

सीएम का आश्वासन कब होगा पूर्ण

संघ ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल के दिसंबर 2021 तक मांग पूरा किए जाने के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई थी। इसी आश्वासन को याद दिलाने के उद्देश्य से 29 जून 2021 को प्रदेश के 11 हजार 664 सचिवों ने सीएम और पंचायत मंत्री को ट्वीट कर अपनी एक सूत्रीय को पूरा करने ध्यानाकर्षण के लिए अभियान चलाया ।