कोरबा :- भूविस्थापितो ने एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के भू राजस्व विभाग के स्टाफ अधिकारी श्री अमिताब तिवारी जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूविस्थापितों की रोजगार मुआवजा बसाहट व अन्य संबंधित समस्याओं की मांगों के कामों पर करते हैं गुमराह उन्होंने कहा कि स्टाफ अधिकारी श्री अमिताब तिवारी जी को तत्काल प्रभाव से दूसरे स्थान पर पदस्थ किए जाए नहीं तो भू राजस्व से संबंधित कामों में भूविस्थापित अपना सहयोग देना बंद कर देंगे ।
एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के द्वारा कोयला उत्खनन कार्य व विस्तार के लिए निम्न ग्राम अमगांव पोड़ी बहनपाठ नराईबोध भठोरा रलिया तथा अन्य ग्रामों को अधिग्रहण किया गया है लेकिन भूविस्थापितों की रोजगार मुआवजा बसाहट अधिग्रहण एवं अन्य विभिन्न कार्यों के संबंध में एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के भू राजस्व विभाग में जाना पड़ता है एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के भू राजस्व विभाग में श्री अमिताब तिवारी जी स्टाफ अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं भूविस्थापितों का कहना है कि जब से एसईसीएल में भू राजस्व पद पर पदस्थ हुए हैं गेवरा क्षेत्र के सभी ग्रामों के भूविस्थापित बहुत परेशान हैं श्री तिवारी भूविस्थापितों से हमेशा दुर्व्यवहार करते हैं ग्रामीणों का शिकायत पत्र में आरोप है कि सही जानकारी देने मदद करने के बजाय कार्यों को अनावश्यक रूप से लटकाने भटकाने एवं घुमाने का कार्य करते हैं इनके व्यवहार से भूविस्थापितों में तीव्र आक्रोश व्याप्त है । वही 30 जुलाई को भूविस्थापित किसान कल्याण समिति संगठन ने एक विशेष बैठक आहुति की गई जिसमें गेवरा ईकाई संगठन के प्रमुख रूप से संतोष दास महंत कुलदीप सिंह राठौर रूद्र दास महंत ललित महिलांगे गजेंद्र सिंह ठाकुर दिलहरण महंत रामकुमार राजराम तथा अनेक सदस्य उपस्थित थे बैठक में सदस्यों से चर्चा दौरान अनेक विषियो को लेकर नौजवानों के रोजगार के सवालों पर राज्य शासन के अधिकारी नयाब तहसीलदार को ज्ञापन देकर रोजगार मेला का आयोजन के लिए आग्रह किया जाएगा इस पर गेवरा इकाई के अध्यक्ष संतोष दास महंत व संयुक्त रूप से जानकारी दिया कि संगठन के द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय पर चर्चा तथा एसईसीएल बिलासपुर मुख्यालय स्तर के दो अधिकारी व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन के पदाधिकारियों से एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के दफ्तर में साडे 5 घंटे त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी जिस पर भूविस्थापितों की 15 सूत्री जायज मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा कर मांगों पर सात दिवस के भीतर सीएमडी से बैठक आयोजित कराने का निर्णय हुआ था । जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें त्रिपक्षीय वार्ता प्रशासन प्रबंधन एवं ऊर्जाधनी भूविस्थापित संगठन 7 सितंबर 2019 को इनके कार्य एवं व्यवहार को देखते हुए कड़ी फटकार लगाई गई थी इसके उपरांत भी भूविस्थापितों के प्रति इनका व्यवहार तनिक भी सुधार नहीं हुआ है भूविस्थापितों ने मांग किया है कि श्री अमिताभ तिवारी जी पदस्थ रहते ग्रामीणों के द्वारा जमीन नहीं दिया जाएगा साथी प्रबंधन को किसी भी कार्य में सहयोग नहीं दिया जाएगा भू राजस्व विभाग से तत्काल अनियंत्रित स्थान पर किया जाए ऐसा भूविस्थापितों ने मांग किया ।