बुधवार भूपेश बघेल ने ली कैबिनेट की बैठक: बस्तर-सरगुजा संभाग और कोरबा में नहीं मिले अंग्रेजी बोलने वाले टीचर तो आत्मानंद स्कूलों के लिए सरकार ने लोकल की शर्त हटाई। शिक्षक भर्ती, राइस मिलर्स को तोहफा, स्कूल बसों को छूट समेत कई अहम फैसलों पर लिया गया निर्णय। पढ़िए पूरी ख़बर..
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई मुख्य निर्णय लिये गए, तय हुआ कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भर्ती के लिए शिक्षकों के उन संभागों और जिले का ही मूल निवासी होने की शर्त हटा ली जाए। दरअसल समस्या यह है कि इन स्कूलों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी बोलने वाले स्थानीय शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने भर्ती में स्थानीय होने की शर्त हटा दी है। बस्तर-सरगुजा संभाग और कोरबा जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो पा रही थी। इस फैसले से सामान्य जिलों के युवाओं को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है।
गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन सरकार ने राशनकार्ड पर गरीबों को अतिरिक्त राशन के मुफ्त वितरण को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस पर 223 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्च आंका गया है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को इसकी प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से की जाएगी। स्कूली बसों का त्रैमासिक शुल्क माफ इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद रही स्कूली बसों के त्रैमासिक शुल्क को भी माफ कर दिया है। सरकार ने यह छूट एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए दी है। इससे निजी स्कूल संचालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष का पद बनाया कैबिनेट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष का नया पद बनाने को मंजूरी दी है। सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह संशोधन विधेयक लाएगी। इसके लिए कानून में संशोधन करना होगा।
निजी संस्थाओं के जरिए भी बेचा जा सकेगा कम्पोस्ट गोठानों में बने कम्पोस्ट की बिक्री में अब निजी संस्थाओं को फर्म को भी शामिल किया जा सकेगा। अब उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के जरिए निजी संस्था को विक्रय के लिए दिया जा सकेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। सिटी बसों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने सिटी बसों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। परिवहन विभाग ने यात्री किराये में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। यह किराया संविदा पर लिए गए वाहनों का भी बढ़ेगा। डीजल मूल्य वृद्धि के बाद इसकी मांग प्रस्तावित थी। अन्य निर्णय- • छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया । इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी ।