कोरबा। कोल इंडिया प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि 30 सितम्बर तक अधिकारियों का पे- स्केल अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाने मजबूर होना पड़ेगा।ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौर ने सीआईएल चेयरमैन को पत्र भेजा है।
एआईएसीई ने एनसीडब्लूए 11 को सफलतापूर्वक पूरा करने और इसे लागू करने पर खुशी ज़ाहिर करते हुए बधाई दी है।चेयरमैन को लिखे गए पत्र में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (डीपीई) के ऑफिस मेमोरेंडम 24 नवम्बर, 2017 का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि एनसीडब्लूए 11 के लागू होने से कामगारों और अधिकारियों के बीच में वेतन विवाद का टकराव और बढ़ जाएगा। इसलिए अधिकारियों को व्यक्तिगत वेतन पैकेज के माध्यम से वेतन सुरक्षा प्रदान करना होगा।सीआईएल ने कहा है कि यदि 30 सितम्बर तक वेतन विवाद को खत्म नहीं किया तो अधिकारी आंदोलन का रास्ता अपनाने मजबूर होंगे।
क्या डीपीई की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ
जानकार बता रहे हैं कि सीआईएल चेयरमैन ने कोयला कामगारों के हित को देखते हुए डीपीई की गाइडलाइन को किनारे कर दिया। उन्होंने मंत्रालय पर प्रेशर बना कर 11वें वेतन समझौते को लागू करवा दिया। दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि डीपीई की गाइडलाइन के वाइलेंस का मामला कहीं कोर्ट पहुंचा तो परेशानी हो सकती है। हालांकि तब तक कोल इंडिया और अनुषांगिक कंपनियों में नए वेतनमान का भुगतान करने की प्रक्रिया हो चुकी होगी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों का एक वर्ग, जो कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से परे विचार रखता है, डीपीई ऑफिस मेमोरेंडम के उल्लंघन को लेकर न्यायालय जा सकता है। हालांकि यह अभी चर्चा में है। हो सकता है इस बीच अधिकारियों के पे- स्केल अपग्रेडेशन को लेकर कुछ निर्णय हो जाए।