शासकीयकरण की मांग को लेकर निकाली रैली , 4 दिनों का दिया अल्टीमेटम ,विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नहीं मिला न्याय तो जाएंगे बेमियादी हड़ताल पर
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा ।जिले के पांचों ब्लाक के सचिवों ने सोमवार को घण्टाघर से कोसाबाड़ी चौक (कलेक्टोरेट) तक विशाल रैली निकाली । राज्य शासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पँचायत सचिवों ने 2 वर्ष की परिवीक्षावधि पूर्ण कर चुके पँचायत सचिवों का शासकीयकरण किए जाने की मांगों को लेकर हुंकार भरी । डिप्टी कलेक्टर को राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। सचिवों ने शासन के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की महत्ता को समझते हुए राज्य शासन को बजट सत्र में शासकीय करण की मांगों को शामिल करने का अल्टीमेटम दिया है । विधानसभा सत्र में मांगे पूरी नहीं होने पर पँचायत सचिव 26 दिसम्बर से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे । सचिवों की बेमियादी हड़ताल से कोरोना संकटकाल में न केवल शासकीय कार्य प्रभावित होगा वरन लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
29 शासकीय विभागों के लगभग 200 योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराकर अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को लाभान्वित कराने वाले पँचायत सचिवों ने आखिरकार शासन की अदूरदर्शिता से कलमबद्ध हड़ताल शुरू कर दिया है । 2 वर्ष की परीवीक्षावधि पूर्ण करने के पश्चात सचिवों का शासकीयकरण करने की मांग को लेकर पँचायत सचिवों ने पूर्व घोषित तिथि अनुसार 21 दिसम्बर को एकदिवसीय काम बंद कलमबंद हड़ताल किया । सचिव संघ के जिलाध्यक्ष धरम भारद्वाज ने बताया कि राज्य शासन ने पँचायत सचिवों के साथ नियुक्त सभी स्तर के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मियों का शासकीयकरण कर दिया है । लेकिन शासन के 29 विभागों के योजनाओं का जमीनी स्तर परपारदर्शिता पूर्ण ढंग से क्रियान्वयन कराने वाले कर्तव्यनिष्ठ पँचायत सचिवों की उपेक्षा कर रही है । जबकि सचिव शासन एवं जनता के बीच एक सेतु की भूमिका निभा रहे हैं ।पँचायत सचिवों का शासकीय करण करने प्रदेश के 65 निर्वाचित विधायकगण भी अनुशंसा पत्र प्रेषित कर चुके हैं । बावजूद शासन संज्ञान नहीं ले रही । जिसकी वजह से सचिव आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं । बढ़ती महंगाई में अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है । जबकि हर साल नित नई योजना से सचिवों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है । लिहाजा अब शासन की इस अदूरदर्शिता के खिलाफ सचिव आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं । 2 साल की परिवीक्षावधि पूर्ण करने वाले सचिवों का शासकीयककरण जब तक नहीं किया जाता तब तक सचिव आवाज बुलंद करेंगे । आज एकदिवसीय हड़ताल कर शासन को 4 दिनों के भीतर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मांगों को शामिल करने जा अवसर दिया गया है । मांगे विधानसभा सत्र में पूरी नहीं होने पर 26 दिसम्बर से सचिव कलमबद्ध बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे । रैली में संघ के उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल ,राजेश नायक ,सचिव संवित साहू,संरक्षक छत्रपाल सिंह कंवर महामंत्री मो.हसन,रहीम अली ,सुधीर वर्मा कोषाध्यक्ष मनशोधन यादव उपस्थित थे। महासचिव पवन सिंह ,सूरज जायसवाल कार्यकारी सचिव विजय गुप्ता,ईश्वर धिरहे,प्रवक्ता श्रीमती नीतू गुप्ता,संतोष दीवान ,बबीता शर्मा,शिखा मिश्रा मीडिया प्रभारी संतोष राव,अमित अग्रवाल संगठन मंत्री हरिशंकर पटेल ,गिरीशचन्द्र कश्यप,नन्द कुमार चौकसे सलाहकार राजकुमार रजक,सुरेश धारी,करन दास रामकुमार टेकाम शामिल हुए। ब्लाक अध्यक्षगण आमंत्रित पुनीदास मानिकपुरी ,जयपाल सिंह,राजेन्द्र टण्डन,संतलाल कैवर्त्य ,सत्यनारायण कंवर कार्यकारिणी सदस्यगण सुरेश मिरी ,मोतीलाल ,धनंजय साहू ,वेंकटरमन प्रताप सिंह ,हरिप्रसाद पटेल ,उदेराम मन्नेवार,संजय चंद्रा ,श्रीधर दीवान ,भरतलाल श्रीवास ,भूषण सिंह हेतन यादव ,दीपक भारद्वाज,आनंद सिंह तंवर ,जयराम सिंह ,गिरवर यादव ,राजनारायण धारी,मोतीलाल जगत ,रामेश्वर राजवाड़े,साधना एक्का,नागेंद्र दीवान सहित जिले के सभी पंचायतों के सचिवों ने हुंकार भरी ।
यह काम होगा प्रभावित
पँचायत सचिव शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराते हैं । एनजीजीबी के तहत बन रहे गौठान ,पीएम आवास ,मनरेगा ,जन्म मृत्यु पंजीयन ,शासन के विभिन्न मदों से पंचायतों को स्वीकृत समस्त अधोसंरचनात्मक कार्य ,14 वें / 15 वें वित्त से जुड़े ग्राम विकास के कार्य ,शैचालय निर्माण ,पेंशन भुगतान सहित सभी 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं । ये समस्त कार्य बेमियादी हड़ताल से प्रभावित होंगे।