दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी 2025) को मोदी 3.0 का यूनियन बजट (Union Budget) पेश कर रही है। मोदी 3.0 के बाद आने वाला यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 23 जुलाई 2024 को सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे।इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा की है . अब 12 लाख रुपये तक नहीं लगेगा कोई टैक्स. भारत में इनकम टैक्स की दरें समय के साथ बदलती रही हैं, जो आर्थिक विकास और जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार होती हैं।
इन दरों में वृद्धि या कमी का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि टैक्स प्रणाली सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत हो.
कब-कब कितना बदला टैक्स दर 👇
- 1997-98: पहली बड़ी बढ़ोतरी
1997 में, तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आयकर की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए. इस वर्ष, 5 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 40% का कर लगाया गया था, जो उस समय का सबसे उच्चतम स्तर था.
- 2009-10: अधिभार का समावेश
वित्त वर्ष 2009-10 में, सरकार ने व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार को समाप्त कर दिया था. हालांकि, इसके बाद 2010-11 में, 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 10% का अधिभार लागू किया गया.
- 2014-15: नई कर व्यवस्था
2014 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने नई कर व्यवस्था पेश की. इस वर्ष, आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए गए थे. 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं था, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 10% और 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया गया.
- 2018-19: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
2018 में, सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को बढ़ाकर 4% कर दिया. इसने उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला. इसके अलावा, इस वर्ष से नए टैक्स स्लैब भी लागू हुए थे.
- 2020-21: कोविड-19 के प्रभाव
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने राहत उपायों के तहत कुछ करों को स्थगित किया, लेकिन इसके बावजूद, उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें स्थिर रहीं.
- 2021-22: स्थिरता का प्रयास
इस वर्ष में भी सरकार ने टैक्स दरों को स्थिर रखा. हालांकि, कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें बढ़ाई गईं.
बजट में स्वास्थ्य के बड़े ऐलान👇
भारत में मेडिकल टूरिज्म के लिए आसान वीजा उपलब्ध करवाया जाएगा।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज आसान होगा।
देश के 200 जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे।
मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे।
किसानों के लिए दो बड़े ऐलान 👇
इसके साथ ही बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया. इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी इससे जुड़ी जानकारी शेयर की गई थी, जिसके मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ हुई.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?👇
सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत की गई है. इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया था. खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने 5 लाख की लिमिट वाले नए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है.
धन धान्य योजना से करोड़ों किसानों का लाभ
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ ही किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojna) का ऐलान किया है. इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
इसके अलावा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय मिशन की घोषणा की. उन्होंने ये भी कहा कि फल सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम चलाया जाएगा.
उन्होंने कहा, “आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए बेहद अहम होंगे और यह एक सुनहरा अवसर है अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का.” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में हमारे विकास और सुधारों ने दुनिया को आकर्षित किया है, आज देश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है.भारत पर दुनिया का विश्वास बढ़ा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई खास ऐलान किए. उन्होंने कहा कि देश के प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे. कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को खोलने का ऐलान किया गया. 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इन्फ्रास्टक्चर का विकास किया जाएगा. इससे 6500 और छात्रों को और शिक्षा मिलेगा. हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगी. आईआईटी पटना का विस्तार होगा.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में में 6 अहम क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जाएंगे:👇
टैक्स सिस्टम (Taxation)
शहरी विकास (Urban Development)
खनन क्षेत्र (Mining)
वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector)
बिजली और ऊर्जा क्षेत्र (Power Sector)
नियामक सुधार (Regulatory Reforms)
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा.वहीं, छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा.
👉अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस.
👉कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत होगा.
👉किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.
👉बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा.
👉छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे.
👉वित्त मंत्री ने पीएम ध्यान ध्यान कृषि योजना का ऐलान किया. 100 जिलों में ‘पीएम धन ध्यान कृषि योजना’ शुरू होगी, जहां खेती की पैदावार कम है. इस योजना से किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी. इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा. टेक रिसर्च के लिए 10000 फेलोशिप दी जाएंगी। सरकार पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगी