दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र में ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी और भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा।
जिन लोगों ने लूट मचाई है, उन्हें लूटी हुई राशि वापस करनी होगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद शानदार वापसी की और 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज कर दो तिहाई बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी की। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) को केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी सहित पार्टी के अन्य प्रमुख नेता शनिवार शाम को भाजपा मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
केजरीवाल पर हमला, भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी चेतावनी
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका अब सच सामने आ चुका है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आप-दा वालों ने न केवल भ्रष्टाचार किया, बल्कि देश के लोगों के भरोसे के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में राजनीति में शॉर्टकट, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है।
AAP ने किया आस्था का अपमान, पीएम मोदी ने साधा निशाना
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की यमुना नदी का मुद्दा उठाया और कहा कि दिल्ली का अस्तित्व मां यमुना की गोद में पनपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP ने इस आस्था का लगातार अपमान किया और यमुना की स्थिति को और बिगाड़ दिया। मोदी ने संकल्प लिया कि दिल्ली को यमुना जी की पहचान से फिर से जोड़ा जाएगा और उनकी सेवा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश, लूटी गई राशि लौटानी होगी
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि AAP और कांग्रेस ने हमेशा लोगों को धोखा दिया। जिन लोगों ने ईमानदारी का झूठा दावा किया, वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के लोगों ने यह संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और जो लूट करेंगे, उन्हें वह लूटी गई राशि लौटानी होगी।
क्यों महत्त्वपूर्ण है CAG रिपोर्ट?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पहले विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण 2,026 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान का खुलासा किया था।रिपोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि नीति के उद्देश्यों से विचलन, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी और लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन थे, जिन पर जुर्माना नहीं लगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से 890 करोड़ रुपये सरकार द्वारा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर करने में विफल रहने के कारण हुआ। इसके अलावा, क्षेत्रीय लाइसेंसों को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।