कोरबा । छत्तीसगढ़ राज्य शासन के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज विधानसभा में राज्य का सर्व समावेशी बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में युवा, महिलाएं, स्वरोजगार, अधोसंरचना, प्रधानमंत्री आवास, लखपति दीदी योजना, शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, न्यायालयों का डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी गई है।
राज्य के विकास की नई दिशा
इस बजट में रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश के युवा अब राज्य में ही फैशन टेक्नोलॉजी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही न्यायालयों के डिजिटलीकरण से त्वरित न्याय प्रक्रिया को बल मिलेगा।
*महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा*
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान, सात वर्किंग वूमन्स हॉस्टल की स्थापना, तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुविधायुक्त महतारी सदन बनाए जाने की घोषणा की गई।
बजट पर विभिन्न वर्ग के लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं👇
फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई अब हमारे राज्य में ही संभव होगी
मिनीमाता कॉलेज की एमए की छात्रा श्रद्धा जांगड़े ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना से फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई अब हमारे राज्य में ही संभव होगी। यह युवाओं के लिए बड़ा अवसर है।“इसकी पढ़ाई के लिए राज्य से अभी बाहर जाना पड़ता है। कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं इस महंगी पढ़ाई से वंचित भी हो जाते हैं।
न्यायालयों के डिजिटलीकरण से आम जनता को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिलेगा
एडवोकेट कल्पना पांडेय ने कहा, “न्यायालयों के डिजिटलीकरण से आम जनता को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिलेगा।“
महिला सशक्तिकरण के लिए यह आदर्श बजट
एडवोकेट वर्षा सारथी ने बताया, “महिला सशक्तिकरण के लिए यह आदर्श बजट है। महतारी वंदन योजना और वर्किंग वूमन्स हॉस्टल की स्थापना महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी।“
जरूरतमंद पत्रकारों के परिवारों को मिलेगा लाभ
वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर ठाकुर ने कहा, “पत्रकार सम्मान निधि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करना एक सराहनीय कदम है।“इससे जरूरतमंद पत्रकारों और उनके परिवार को निश्चित ही लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत ,फैसला स्वागतेय
शासकीय कर्मचारी मंजू शर्मा ने महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया और इसे कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत करार दिया। बिहान के तहत मातृभूमि स्व सहायता समूह की सदस्याओं ने कहा, “राज्य में 8 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा।“