अनुबंध प्रक्रिया पूरी होते ही मिलेगा संचालन दायित्व

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । सत्ता परिवर्तन के करीब डेढ़ साल बाद साय सरकार आखिरकार महिला स्व सहायता समूहों से चुनाव पूर्व किया अपना वादा निभाने जा रही है। आकांक्षी जिला कोरबा समेत प्रदेश के 6 जिलों में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत
रेडी टू ईट उत्पादन एवं वितरण का कार्य राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम की इकाइयों की जगह शासन की घोषणानुरूप महिला स्व सहायता समूहों को संचालन का दायित्व देने की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आकांक्षी जिला कोरबा में भी
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाइड आटा का परियोजना स्तर पर स्थापित यूनिट के माध्यम से निर्माण एवं आपूर्ति हेतु महिला स्व सहायता समूहों के चयन एवं कार्य से पृथक करने की प्रक्रिया का निर्धारण करने मंगाए गए अभिरुचि के प्रस्ताव के तहत इच्छुक पात्र समूहों से प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत
प्राथमिकता के आधार पर चयन शर्तों के मुताबिक चयन आदेश जारी कर दी है। जून माह में अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होते ही जुलाई माह से चयनित महिला स्व सहायता समूह जिले में मानव स्पर्श रहित पौष्टिक रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं वितरण सुनिश्चित करेंगी।
यहां बताना होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग 6 माह से 6 वर्ष के नोनिहालों ,किशोरियों,गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण के लिए कार्य करती है। 1 फरवरी 2022 के पूर्व
स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा था। गेहूं ,सोया ,चना ,मूंगफली मिश्रित पौष्टिक पोषण आहार रेडी टू ईट 3 वर्ष तक के बच्चों ,गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए प्रत्येक मंगलवार को दिए जाने का प्रावधान है ताकि उन पर कुपोषण की काली छाया न पड़े ,कुपोषित हितग्राही इसके दायरे से बाहर निकल सकें। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन में फोर्टिफाइड आटा से निर्मित रोटी प्रदाय किया जाता है। लेकिन
24 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ शासन ने द्वारा कैबिनेट में लिए गए निर्णय अनुसार 1 फरवरी 2022 फरवरी से राज्य बीज निगम की स्थापित इकाईयों के माध्यम से स्वचलित मशीनों के माध्यम से रेडी टू ईट का उत्पादन करने का निर्णय लिया था। इसके पीछे शासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन का हवाला दिया था जिसमें मानव स्पर्श रहित गुणवत्ता युक्त आवश्यक पोषक तत्वों से भरे रेडी टू ईट बच्चों की सेहत के लिए उपयुक्त बताया था। हालांकि सरकार के इस फैसले से करीब डेढ़ दशक से रेडी टू ईट का निर्माण कर रहीं स्व सहायता समूह के हाथों से रोजगार छीन गईं । 20 हजार से अधिक महिलाएं सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुईं ।लाखों रुपए कर्ज लेकर विषम परिस्थितियों में भी स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने योजना का सुचारू संचालन किया था ।
तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद
24 मार्च 2022 से पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर बकी स्थापित यूनिट को कार्य सौंप दिया गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा चुनाव में भी रेडी टू ईट का दायित्व चरणबद्ध रूप से स्थानीय महिला स्व सहायता के सुपुर्द करने की बात कही गई थी। लिहाजा बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने पहले चरण में 6 जिलों में रेडी टू ईट फ़ूड का दायित्व स्थानीय पंजीकृत सक्षम महिला स्व सहायता समूहों के हवाले करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री की घोषणानुरूप आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले 20 जनवरी 2025 को सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन शम्मी आबिदी ने पूरक पोषण आहार योजनांतर्गत
रेडी टू ईट निर्माण व वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर की स्थापित यूनिट की जगह 6 जिलों कोरबा,रायगढ़,सूरजपुर ,बलौदाबाजार ,दंतेवाड़ा एवं बस्तर में रेडी टू ईट के निर्माण हेतु फर्म एंड सोसायटी के तहत पंजीकृत सक्षम महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने आदेश जारी किया था।
वित्तीय वर्ष के समाप्ति के अंतिम सप्ताह में 24 मार्च को मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग महानदी भवन रायपुर द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाइड आटा का परियोजना स्तर पर स्थापित यूनिट के माध्यम से निर्माण एवं आपूर्ति हेतु महिला स्व सहायता समूहों के चयन एवं कार्य से पृथक करने की प्रक्रिया का निर्धारण करने सर्कुलर जारी किया था। इस आदेश के प्रभावशील होने से रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाइड आटा व निर्माण एवं आपूर्ति संबंधी पूर्व में जारी समस्त निर्देश /आदेश अपास्त हो जाएंगे। राज्य से जारी सर्कुलर संलग्न कर महिला स्व सहायता समूहों के चयन एवं कार्य से पृथक करने की प्रक्रिया का निर्धारण करने जिलों से आवेदन मंगाए जाने की प्रकिया शुरू कर दी गई थी। जिसके तहत कोरबा जिले में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा द्वारा समस्त 10 बाल विकास परियोजनाओं में आगंनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाइड आटा का निर्माण एवं आपूर्ति करने के लिए फर्म एवं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत सक्षम महिला स्व -सहायता समूहों से प्रस्ताव 7 से 21 अप्रैल तक डाक एवं कोरियर के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। जिसके तहत 10 परियोजनाओं के लिए प्राप्त 28 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों के आवेदन पात्र पाए थे। 7 सदस्यीय चयन समिति ने परीक्षण उपरांत चयन शर्तों के आधार पर स्व सहायता समूहों को अंक आबंटित कर चयन आदेश जारी कर दिया है । प्रत्येक परियोजना के लिए एक स्व सहायता समूहों को चयन किया गया है।































चयन सूची जिला कार्यालय में चस्पा कर दी गई है। शुक्रवार को जारी चयन सूची का स्व सहायता समूहों की महिलाएं अवलोकन करती देखी गईं।
अनुबंध उपरांत जारी होगा संचालन आदेश
समूहों के चयन उपरांत चयन समिति शीघ्र ही चयनित समूहों से शासन के गाइडलाइंस अनुरूप अनुबंध की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके उपरांत जुलाई माह से चयनित समूहों को रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाइड आटा का निर्माण एवं आपूर्ति करने के लिए
संचालन आदेश जारी हो जाएगा।
परियोजनावार चयनित समूह एक नजर में👇
परियोजना – चयनित समूह
कोरबा शहरी -मां तुलसी स्व सहायता समूह ढोढ़ीपारा
कोरबा ग्रामीण -सफुरा माता स्व सहायता समूह सलिहाभांठा
बरपाली – जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह नोनबिर्रा
करतला -जय माँ दुर्गा स्व सहायता समूह नोनबिर्रा
कटघोरा -जय दुर्गा स्व सहायता समूह मुढाली
हरदीबाजार – जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह बोईदा
पाली -प्रगति स्व सहायता समूह रजकम्मा
पोंडी उपरोड़ा – पार्वती स्व सहायता सिंधिया
चोटिया -आदर्श महिला स्व सहायता समूह खिरटी
पसान -मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह बैरा
चयनित समूह को संबंधित सेक्टर के लिए 1 समूह को कार्य के लिए संबद्ध किया जाना अनिवार्य 👇
प्रत्येक परियोजना के लिए एक महिला समूह का चयन किया गया है । जिनके द्वारा परियोजना के आगंनबाड़ी केंद्रों के लिए रेडी टू ईट फूड एवं फोर्टिफाइड आटा का निर्माण एवं आगंनबाड़ी केंद्रों तक आपूर्ति किया जाएगा। चयनित समूह को अब संबंधित सेक्टर के लिए 01 समूह को कार्य के लिए संबद्ध किया जाना अनिवार्य होगा। जिसका चयन यूनिट संचालन हेतु चयनित समूह करेगी। उनके देयकों /मजदूरी का भुगतान यूनिट संचालन हेतु चयनित समूह द्वारा किया जाएगा।
वर्जन
अनुबंध प्रक्रिया जल्द पूरी करेंगे
चयन समिति ने नियमानुसार समूह चयन की प्रक्रिया पूरी कर प्राथमिकता के आधार पर पूरी कर चयन सूची जारी कर दी है। जल्द ही अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर समूहों को संचालन दायित्व दिया जाएगा।
रेणू प्रकाश डीपीओ ,मबावि