कोरबा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर -कटघोरा
एनएच 130 के मुनगाडीह में आज सुबह सैकड़ों वाहनों की रफ्तार कुछ समय के लिए थम गई। सिंचित भूमि को असिंचित दर्शाकर गलत मुआवजा पत्रक बनाए जाने से पीड़ित 9 भू -स्वामियों के साथ ग्रामीणों ने प्रकरण पुनः सिंचित भूमि में बनाए जाने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया था। चक्काजाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गई ,तहसीलदार ने दल बल के साथ मौके पर पहुंच प्रभावितों की त्रिपक्षीय वार्ता कर मुआवजा मसले का पखवाड़े भर के भीतर समाधान किए जाने का आश्वासन दिया । इसके उपरांत प्रशासनिक आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया।तब जाकर कहीं यातायात व्यवस्था बहाल हुई लोगों ने राहत की सांस ली।
जानकारी अनुसार कटघोरा -पतरापाली -बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे ) के निर्माण के लिए गत वर्षों में भू -अधिग्रहण की गई थी। तैयार की गई मुआवजा पत्रक में 9 परिवारों की सिंचित भूमि को असिंचित दर्शाकर दिया गया । जिससे उन्हें कम मुआवजा मिला। पीड़ित परिवार ने स्थानीय स्तर पर मुआवजा मसले की समस्या का समाधान नहीं होने पर कमिश्नर कार्यालय बिलासपुर में पीटिशन दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। प्रकरण अभी विचाराधीन है । लेकिन उक्त प्रकरण का त्वरित समाधान नहीं होने एवं उनके खून पसीने से सींचे गए भूमि में तैयार नेशनल हाइवे में अनवरत आवागमन जारी रहने , मांगों की अनदेखी करने से नाराज
प्रभावितों ने आश्वासन से तंग आकर मंगलवार को सडक़ पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया । एनएच पर चक्काजाम होने से छोटे-बड़े वाहनों के साथ-साथ एंबुलेंस और दूसरी गाडिय़ां फंस गई। संकट में फंसे लोगों ने इसकी शिकायत की। जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम हरकत में आई। तहसीलदार सूर्यप्रकाश केशकर मौके पर पहुंचे । उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी समस्या को हल करने के लिए राजस्व एवं जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम बनाकर पखवाड़े भर के भीतर जांच प्रतिवेदन कमिश्नर कार्यालय को भेजा जाएगा। ताकि प्रकरण में जल्द आदेश पारित हो सके। आश्वासन मिलने पर लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया तब कहीं जाकर हाइवे पर आवाजाही बहाल हुई और फंसे हुए लोगों को राहत मिली।
वर्जन
प्रभावितों ने कमिश्नर कोर्ट में दायर किया है पीटीशन,मामला है विचाराधीन , संयुक्त टीम गठित कर त्वरित भेजेंगे प्रतिवेदन
मुनगाडीह के 9 प्रभावित परिवारों ने एनएच में अर्जित भूमि के मुआवजा पत्रक पर आपत्ति जताई है। असिंचित भूमि को सिंचित बनाए जाने कमिश्नर कोर्ट में पीटिशन दायर की है ,जो विचाराधीन है । राजस्व एवं जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम बनाकर प्रतिवेदन कमिश्नर कार्यालय जल्द भेजेंगे।
– सूर्यप्रकाश केशकर, तहसीलदार पाली