कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 110 करोड़ रुपये के केबल घोटाले का मामला सामने आया है, जिसने बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के नाम पर चल रही योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बड़े घोटाले की जांच के लिए सरकार ने 40 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है, जो आगामी 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी।
👉5 जिलों में फैला घोटाला
केवल कोरबा ही नहीं, बल्कि बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों में भी इसी तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं। SIT अब इन सभी जिलों में जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि घोटाले का दायरा कितना बड़ा है।
👉भौतिक सत्यापन के बिना भुगतान
जानकारी के अनुसार, भौतिक सत्यापन किए बिना ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दो कार्यपालन अभियंताओं को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
👉पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई योजना
यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य था – ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार, जिसके लिए केंद्र सरकार से भी आर्थिक सहायता मिली थी। लेकिन अब इस योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है।
👉क्या है आगे?
अब सभी की नजरें जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह साफ होगा कि किस स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसमें किन अधिकारियों की मिलीभगत रही।