कोरबा। बिजली बिल हॉफ योजना में बदलाव के बाद सितंबर माह में बिजली बिल में हुई बेतहाशा बढोत्तरी से आम से लेकर मध्यमवर्गीय परिवार को बड़ा झटका लगा है। परिवार के बजट का संतुलन बिगड़ चुका है।जिससे आक्रोशित जनता विभिन्न गैर राजनीतिक संगठनों के जरिए सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त कर रही है। इसी कड़ी में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नेतृत्व में मंगलवार को बढ़ी हुई बिजली दर ,बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर आईटीआई चौक से क्लेक्टोरेट तक विरोध प्रदर्शन निकाल मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आमजन भी स्वस्फूर्त शामिल हुए। पार्टी ने बढ़ी हुई बिजली दर वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां की धरती धन संपदा और खनिज से सम्पन्न है, यहाँ कोयले का उत्खनन होता है, और अनेकों पॉवर प्लांट स्थापित है, जो भारत के अनेकों राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रहे है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है की छत्तीसगढ़ की जनता को अपने ही राज्य में अधिक बिजली बिल चुकाना पड़ रहा है, जिसका असर आम लोगों के जीवन में दिखना सुरू हो गया है, चारों तरफ अधिक बिजली बिल से लोग परेशान हैं। जनता मे वर्तमान सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जिसका मुख्य कारण सितंबर माह 2025 में छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना में कटौती, स्मार्ट मीटर के कारण बढ़े बिल, बढ़ते बिजली के दाम और अनियमित बिजली कटौती हैं।
सरकार ने ‘हाफ बिजली बिल’ योजना में बदलाव कर 400 यूनिट की जगह अब केवल 100 यूनिट तक खपत पर बिल आधा कर दिया है, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ा है। साथ ही, स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग और बिना वजह बिल आने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि दरें बढ़ने और मीटरों की खराबी से बिल दोगुना हो गया है, जिससे आम जनता परेशान है।
अगस्त 2025 में, राज्य सरकार ने ‘हाफ बिजली बिल योजना’ के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दिया है।
इस बदलाव के बाद, जो उपभोक्ता 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें अब पूरे बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।
इससे मध्यम वर्ग के लाखों उपभोक्ताओं का बिल दोगुना हो गया है, जिससे उनके घरेलू बजट पर दबाव बढ़ गया है।एक तरफ सरकार जनता के हित की बात करती है दूसरी तरफ नए बिजली बिल के नियमों से जनता को अधिक बिजली बिल की मार झेलनी पड़ रही है, सरकार द्वारा मुफ़्त बिजली बिल योजना की बात करते हुए यह कहा गया है कि सौर ऊर्जा से फ्री में बिजली मिलेगी, हर घर में सोलर पैनल लगाया जाएगा, परंतु इसमें विरोधाभाष है क्योंकि तत्काल हर घर में सोलर पैनल नहीं लगाया जा सकता, और अगर सच में सरकार इस योजना से आम लोगों को लाभ देना चाहती है तो जब तक सोलर पैनल वाली योजना धरातल में पुरी तरफ स्थापित नहीं हो जाती, तब तक 300 यूनिट तक बिजली बिल को माफ किया जाए और जनता को इस बिजली बिल के मार से बचाया जाए।
साथ ही नए स्मार्ट मीटर में अनेक गड़बड़ी की शिकायत लोगों से मिल रही है, जिसके लिए एक विशेष जांच दल नियुक्त कर गड़बड़ियों को दूर किया जाए।