कोरबा । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर मोदी की गारंटी को अमल मे लाने मंहगाई भत्ता,केशलेश सुविधा, वेतन विसंगति, अर्जित अवकाश नकदीकरण मे बढ़ोत्तरी सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के कर्मचारी अधिकारी भी 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जिससे सरकारी कामकाज ठप्प होंगे।
ज्ञातव्य हो कि मोदी की गायरेंटी के रूप मे कर्मचारी अधिकारियों से की गई वादे से सरकार मुकर रही है तत सम्बन्ध मे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लगातार 11 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु सरकार से सतत अनुनय -विनय की गई है किन्तु सरकार द्वारा अपनी वादों के अनुरूप कोई भी निर्णय लेने मे नाकाम साबित हुई है जिससे कर्मचारी अधिकारी मजबूर होकर आंदोलन का राह अख्तियार करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के लगभग 5लाख कर्मचारी अधिकारी सरकार के उदासीन कार्य प्रणाली से आक्रोशित हैँ।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति हेतु 16 अगस्त 2025 को प्रथम चरण का आंदोलन के रूप में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मांग पत्र सौपा गया था तत्पश्चात 22 सितंबर को जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा गया था वर्तमान समय में तृतीय सोपान के आंदोलन के लिए 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय निश्चित कालीन जिला मुख्यालयों मे आंदोलन की जाएगी जिसमे कोरबा जिले एवं प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी आंदोलन में शामिल होंगे। उक्त तृतीय सोपान के आंदोलन को सफल बनाने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला इकाई कोरबा की बैठक 02 दिसंबर को कर्मचारी भवन कोरबा मे सम्पन्न हुई जिसमे सम्बद्द संगठनों के पदाधिकारी शामिल होकर आंदोलन को पूर्ण सफल बनाने प्रतिबद्धता प्रकट की गई।
29 से 31 दिसंबर तक होने वाली तीन दिवसीय निश्चित कालीन आंदोलन में कर्मचारी हितों के लिए 11 सूत्रीय मांग अग्रलिखित है।👇
1/ केंद्रीय कर्मचारियों के समान छ ग के कर्मचारी अधिकारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाए।
2/ DA एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में सामायोजित किए जाएं।
3/ सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
4/ लिपिक,शिक्षकों स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियां को दूर करने पिंगुवा कमेटी की सिफारिश सार्वजनिक किया जाए।
5/ lb संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए एवं पंचायत सचिवों को शासकीयकरण किया जाए।
6/ सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए नगरी निकाय के कर्मचारियों को शासकीय करण करते हुए मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जाए।
7/ अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग में शिथलीकरण किया जाए।
8/ प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा लागू किए जाएं।
9/ अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।
10/ दैनिक, अनियमित,संविदा,कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बनाई जाए।
11/ सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवा निवृत्ति की आयु 65 साल किया जाए।
👉कर्मचारियों अधिकारियों को तीन दिवसीय आंदोलन में शामिल होने की गई अपील
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक के.आर. डहरिया,जगदीश खरे, तरुण सिंह राठौर, ओमप्रकाश बघेल, तरुण बैष्णव, लोकनाथ सेन,मानसिंह राठिया, कीर्ति लहरे, नरेन्द्र नाथ श्रीवास,कमलेश कुम्हार, पी पी एस राठौर,आर. डी. केशकर, अनिल रात्रे, अशोक कश्यप, संतोष कर्ष, टी. आर कुर्रे,रामकुमार पटेल,सुखीराम यादव, रामकपूर कुर्रे,हरदेव कुर्रे, नंदकुमार राजवाड़े, एवं सम्बद्ध संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारी अधिकारियों से अपील की गई है कि तृतीय चरण के आंदोलन 29 से 31 दिसंबर तक निश्चित कालीन आंदोलन में प्रत्यक्ष शामिल होकर हड़ताल को सफल एवं ऐतिहासिक बनाएंगे।