रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी दफ्तरों में समयबद्धता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय में पहले से लागू आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) को अब पूरे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को औपचारिक आदेश जारी किए हैं।
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