CG : 13 सहायक प्राध्यापकों को हाईकोर्ट से राहत की बड़ी उम्मीद ,पात्रता के आधार पर मिलेगा ग्रेड -पे का लाभ …

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 13 सहायक प्राध्यापकों की शैक्षणिक ग्रेड पे और बकाया राशि से जुड़ी याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को सभी याचिकाकर्ताओं की पात्रता का परीक्षण करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षकों की स्थिति पूर्व में निराकृत समान प्रकृति के मामले के अनुरूप पाई जाती है, तो उन्हें नियमानुसार लाभ दिया जाए। पात्र शिक्षकों को उनकी वास्तविक पात्रता की तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे का भुगतान किया जाएगा।

👉13 सहायक प्राध्यापकों ने दायर की थी याचिका

अभिषेक कुमार मिश्रा सहित 13 सहायक प्राध्यापकों ने उच्च शिक्षा विभाग से शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये सभी प्रदेश के अलग-अलग शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। इनमें बिलासपुर जिले के रतनपुर और सीपत स्थित महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि उनके शैक्षणिक ग्रेड पे के दावों का नियमानुसार परीक्षण किया जाए और पात्र पाए जाने पर संबंधित अवधि की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में इसी विषय पर पहले दिए गए हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया था।

2024 के लोकमणि यादव मामले को बनाया आधार
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने ‘लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन’ मामले में 25 जून 2024 को पारित हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया।

उस मामले में अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को समिति गठित कर प्रत्येक याचिकाकर्ता की शैक्षणिक ग्रेड पे संबंधी पात्रता का अलग-अलग परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। समिति को गठन के तीन महीने के भीतर जांच पूरी करनी थी। पात्र पाए जाने वाले सहायक प्राध्यापकों को उनकी पात्रता की प्रभावी तारीख से ग्रेड पे का लाभ देने की व्यवस्था की गई थी।

👉समान परिस्थिति होने पर मिलेगा ग्रेड पे

वर्तमान याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं की स्थिति की तुलना पहले के फैसले में शामिल शिक्षकों से की जाए। यदि उनकी परिस्थितियां और पात्रता की शर्तें समान पाई जाती हैं, तो पूर्व आदेश के अनुसार उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाए।

इसका अर्थ है कि सभी 13 शिक्षकों को तत्काल ग्रेड पे देने का आदेश नहीं दिया गया है। पहले संबंधित विभाग को उनकी सेवा संबंधी जानकारी और पात्रता की जांच करनी होगी। पात्रता साबित होने पर ही वास्तविक हकदारी की तारीख से भुगतान का लाभ मिल सकेगा।

👉राज्य शासन ने सीमित मांग पर नहीं जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से याचिकाकर्ताओं की सीमित मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2024 के लोकमणि यादव प्रकरण में दिए गए आदेश को आधार बनाते हुए वर्तमान याचिका का निराकरण कर दिया।
सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसएस बडगैया और महालेखाकार की ओर से अधिवक्ता अंकित भोई उपस्थित रहे।

👉पात्रता जांच के बाद तय होगा बकाया भुगतान

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब संबंधित 13 सहायक प्राध्यापकों के मामलों पर प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग को पूर्व न्यायिक आदेश के अनुरूप पात्रता परीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। इसमें प्रत्येक शिक्षक की सेवा अवधि और ग्रेड पे से संबंधित निर्धारित शर्तों की जांच की जाएगी।

पात्रता तय होने के बाद ही संबंधित शिक्षकों को मिलने वाले ग्रेड पे और बकाया राशि के भुगतान पर निर्णय हो सकेगा। यह आदेश प्रदेश के उन सहायक प्राध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी शैक्षणिक ग्रेड पे संबंधी मांग लंबे समय से लंबित है। हालांकि, अंतिम लाभ व्यक्तिगत पात्रता की जांच और विभागीय निर्णय पर निर्भर करेगा।