बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले के स्कूल में नाबालिग छात्रा से कथित दुर्व्यवहार के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपित प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में घटना की गंभीरता, पीड़िता की कम उम्र और मामले से जुड़े गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण माना।
👉अदालत में छात्रा ने भी जताई जमानत पर आपत्ति

सुनवाई के दौरान पीड़ित छात्रा अपने भाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय के सामने उपस्थित हुई। छात्रा ने आरोपित को जमानत दिए जाने का विरोध किया। अदालत ने पीड़िता की आपत्ति और मामले की संवेदनशील परिस्थितियों पर विचार करते हुए राज्य शासन की ओर से पेश दलीलों को स्वीकार किया।
👉31 जुलाई की घटना से जुड़ा है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को करीब 12 वर्षीय छात्रा स्कूल पहुंची थी। उस समय प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक कथित तौर पर टी-शर्ट और अंडरवियर पहने सो रहे थे। आरोप है कि उन्होंने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बुलाया और वहां अनुचित व्यवहार करने का प्रयास किया। छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
👉 3 कानूनों के तहत दर्ज किया गया अपराध
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 और 12 तथा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर चुकी है।
👉2 छात्राओं के बयान भी बने अहम आधार
जमानत याचिका के विरोध में शासन ने अदालत को बताया कि स्कूल की दो अन्य छात्राओं वेदिका और श्वेता ने भी अपने बयानों में घटना की पुष्टि की है। वहीं BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में भी आरोपों का उल्लेख किया गया है। बचाव पक्ष ने आरोपित को निर्दोष बताते हुए बारिश में भीगने के कारण कपड़े बदलने की दलील दी थी और पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का हवाला दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं माना।
