सिमकेंदा ,श्यांग सोलवां में पीएम आवास के
72 हितग्राहियों के खाते से निकल गई 20 लाख से अधिक राशि , आवास 4 साल बाद भी अधूरे
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। घांस फूंस के झोपड़ी में रह रहे गरीब परिवारों को पक्का आशियाना देने केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना को पलीता लगाने वाले बेनकाब हो गए हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले जिले के मूल बाशिंदे संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवाओं सहित सिमकेंदा ,श्यांग सोलवां ग्राम के 72 हितग्राहियों के लिए स्वीकृत आवास के चारों किश्तों की पूरी राशि जारी करने के 4 साल बाद भी तैयार नहीं करने वाले तत्कालीन आवास मित्र सहित ठेकेदारों ने 20 हितग्राहियों के 18 लाख 89 हजार से अधिक की राशि पार कर दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में जांच पूरी कर ली गई है। सीईओ जिला पंचायत ने संबंधित सरपंचों ,पंचायत सचिवों ,ठेकेदारों ,आवास मित्रों ,समन्वयकों तकनीकी सहायकों सहित कुल 16 जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर एक माह के भीतर आवास बनाने अथवा राशि नहीं लौटाने पर विधि सम्मत कार्यवाई की चेतावनी दी है।प्रशासन के सख्त तेवर से सम्बन्धितों में हड़कंप मचा है।
यहाँ बताना होगा कि घांस फूंस के झोपड़ी में रह रहे गरीब परिवारों सहित 2011 की सर्वे सूची में पात्र आवासहीन परिवारों को पक्का आशियाना देने केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हितग्राही आवास के लिए 1लाख 20 हजार की राशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें केंद्रांश 60 फीसदी राज्यांश की सहभागिता 40 फीसदी रहती है। 4 किश्तों में यह राशि हितग्राहियों के खाते सीधे एफटीओ की जाती है। पहले किश्त के रूप में प्लिंथ लेवल तक के लिए 25 हजार ,टॉप लेवल के लिए दूसरे किश्त में 40 हजार तीसरे किश्त में छत ढलाई एवं सामने पलस्तर के लिए 40 हजार की राशि जारी की जाती है । चौथे एवं अंतिम किश्त के तौर पर फिनिशिंग के लिए 15 हजार की राशि जारी की जाती है। योजना के तहत जिले में भी वित्तीय वर्ष 2016-17,2017-18 एवं 2018 -19 में जनपद पंचायत कोरबा के सिमकेंदा श्यांग एवं सोलवां में हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हुए थे। लेकिन यहाँ 72 हितग्राहियों के आवास तत्कालीन आवास मित्रों ने रोजगार सहायकों सचिवों ठेकेदारों की मिलीभगत से फर्जी जियो टैगिंग कर कागजों में तैयार कर दिए।सिमकेंदा के आश्रित ग्राम तीतरडाँड़ के पहाड़ी कोरवाओं की श्यांग थाना में शिकायत सहित सामाजिक कार्यकर्ता बिहारी लाल सोनी की शिकायत के बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था । हसदेव एक्सप्रेस ने दिनांक 3 अगस्त के अंक में इस गड़बड़ी को प्रमुखता से उजागर किया था। जिसे कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने गम्भीरता से लिया था । उन्होंने प्रकरण में पूरी पारदर्शिता के साथ त्वरित जांच के निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिए थे। सीईओ जिला पंचायत ने प्रकरण में जांच टीम गठित कर प्राथमिकता के साथ जांच के निर्देश दिए थे। टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है । जिसके तहत गरीबों का आशियाना अधूरा रख शासकीय राशि डकारने वाले बेनकाब हो गए हैं। जांच पूरी होने के बाद सीईओ ने संबंधित सरपंचो, पंचायत सचिवों, ठेकेदारों सहित रोजगार सहायक और आवास मित्रों को एक माह के भीतर सभी ग्रामीण आवासों को पूरा करने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही हितग्राहियों से अवैध रूप से ली गई राशि की वसूली के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में ग्राम पंचायतों के चार तत्कालीन सरपंचों, चार सचिवों, तीन ठेकेदारों, दो रोजगार सहायकों, दो समन्वयकों और एक तकनीकी सहायक को मिलाकर 16 लोगों को चेतावनी जारी की गई है। एक माह के भीतर आवास पूरे नहीं होने और ली गई राशि वापस नहीं लौटाने पर संबंधितों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
तत्कालीन आवास मित्र ने 12 हितग्राहियों के दबाए 10 लाख
जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार ने बताया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत सिलकेदा, सोलवां और श्यांग में 72 आवासों के निर्माण में अनियमितता, आवास लंबे समय से अधूरे रहने और हितग्राहियों से राशि लिए जाने की शिकायत मिली थी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने इस पर जिला पंचायत को जांच का जिम्मा सौंपा था। श्री कुमार ने बताया कि इन तीनों ग्राम पंचायतों में आवास मित्र के रूप में चंद्रशेखर मंझवार पदस्थ थे जो कि वर्तमान में करूमौहा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। तत्कालीन आवास मित्र चंद्रशेखर मंझवार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 10 हितग्राहियों से 12 लाख रूपए लिए थे। इन हितग्राहियों का योजनांतर्गत आवास आज तक नहीं बन पाया है। जांच के बाद सीईओ कुंदन कुमार ने बताया कि तत्कालीन आवास मित्र मंझवार को हितग्राहियों से ली गई राशि वापस करते हुए एक महीने के भीतर सभी अपूर्ण आवासों का काम पूरा कराने के लिए चेतावनी पत्र जारी किया गया है। इस समय सीमा में राशि वापस नहीं करने और आवासों का काम पूरा नहीं करने पर श्री चंद्रशेखर मंझवार के खिलाफ पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राशि वसूली के लिए एसडीएम कोरबा विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ठेकेदारों ने पहाड़ी कोरवाओं को ठगा
जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत श्यांग में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक हितग्राही से ठेकेदार लखनलाल बैगा ने एक लाख 20 हजार रूपए लिए हैं। ग्राम पंचायत सिमकेंदा में चार हितग्राहियों से आवास बनाने के लिए ठेकेदार राजाराम ने चार लाख 80 हजार रूपए और दो हितग्राहियों से ठेकेदार मेघनाथ विश्वकर्मा ने दो लाख 20 हजार रूपए लिया है। इन ठेकेदारों ने आज तक किसी भी हितग्राही के आवास का काम पूरा नहीं किया है, ना ही हितग्राहियों को राशि लौटाई है। इन सभी ठेकेदारों को एक माह के भीतर आवास पूरे करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। समयावधि में काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदारों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
रोजगार सहायकों ने भी गरीबों को लूटा
ग्राम पंचायत श्यांग के तत्कालीन रोजगार सहायक प्रकाश चौहान ने पांच हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास की किश्त की राशि आहरण करने के समय 89 हजार रूपए वसूले हैं। इस राशि को वापस करते हुए एक माह में पांचो हितग्राहियों का आवास पूरा कराने के लिए प्रकाश चौहान को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। समयावधि में आवास का काम पूरा नहीं होने पर रोजगार सहायक के विरूद्ध राशि वसूली की कार्रवाई कर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार ग्राम सोलवा के रोजगार सहायक किरण महंत ने हितग्राहियों से किश्त की राशि आहरण के लिए हर किश्त पर 500 रूपए लिए हैं। किरण महंत को भी हितग्राहियों को राशि वापस करने नोटिस जारी किया गया है। कर्मचारियों ने भी नहीं निभाया दायित्व बिना भौतिक निरीक्षण और सत्यापन किए राशि भुगतान किया
तीनों ग्राम पंचायतो में स्वीकृत किए गए 72 आवासों का बिना भौतिक निरीक्षण और सत्यापन किए राशि भुगतान कराने पर तत्कालीन विकासखण्ड समन्वयक लंबोदर कौशिक, कलेश्वर चौहान और तकनीकी सहायक नरेंद्र साहू को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए आवासों का निरीक्षण नहीं करने और इस काम में लापरवाही बरतने पर सिमकेंदा के तत्कालीन सचिव सुरेश खुंटे, श्यांग के तत्कालीन सचिव खगेश्वर पाण्डेय, वर्तमान सचिव विनोद कुमार और सोलवा के तत्कालीन सचिव पवन कुमार को एक महीने के भीतर सभी आवास निर्माण कार्य पूरा कराए जाने के लिए चेतावनी पत्र जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सिमकेंदा की तत्कालीन सरपंच श्रीमती महेश्वरी, ग्राम पंचायत श्यांग के तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुमरन बाई और सोलवा की तत्कालीन सरपंच श्रीमती अनुराधा को भी सभी आवासों का निर्माण एक माह के भीतर पूरा कराने के लिए चेतावनी पत्र जारी किया गया है।
वर्जन
अल्टीमेटम दिया है ,अवहेलना पर पाई पाई की करेंगे वसूली
स्वीकृत पीएम आवास की राशि हितग्राहियों से वसूलकर आवास अधूरा रखने वाले कर्मचारी ठेकेदार सहित 16 जिम्मेदार लोगों को एक माह के भीतर आवास पूर्ण करने नोटिस जारी किया है। आवास तैयार नहीं करने पर विधि सम्मत कार्यवाई की जाएगी।
कुंदन कुमार ,सीईओ जिला पंचायत ,कोरबा